राजदूत नियुक्तिपछि भूतपूर्व गोर्खा वृत्तमा उत्साह
लन्डन । परराष्ट्रविज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएपछि भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा वृत्तमा आशा र उत्साह छाएको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका वर्षौं लामो समस्या समाधानका लागि बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच वार्ताको तयारी भइरहेका बेला नयां राजदूत नियुक्तिले आशा जनाएको हो ।
नेपाल सरकारले वार्तामा बिलम्ब गरेको आक्रोश व्यक्त गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खाहरु अब यस मुद्दाले छिट्टै निकास पाउनेमा आशावादी देखिएका छन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुले एकजना अनुभवी कूटनीतिज्ञको संलग्नतामा आफ्ना ऐतिहासिक समस्या टुंगो लाग्ने आशा पनि गरेका छन्।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति कृष्णकुमार राईले नयां राजदूतलाई बधाइ दिंदै उनी गोर्खा मुद्दा र परराष्ट्र मामलामा जानकार भएकाले आफूहरुमा ठूलो आशा रहेको बताए ।
‘हामीले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदनपछि महामहिमज्यूलाई प्रत्यक्ष भेट गरेका थियौं । उहांले मेरो मुख्य प्राथमिकता गोर्खा मुद्दा टुंग्याउने नै हुनेछ भन्नु भएको छ’, सभापति राईले नेपालीलिंकसंग भने, ‘उहां निकै अनुभवी परराष्ट्र मामला विज्ञ भएको र गोर्खा समस्यालाई राम्रोसंग अध्ययन गरिरहेकाले हामी उत्साहित छौं ।’
उता, गोर्खा सत्याग्रह समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले नवनियूक्त राजदूत आचार्यलाई बधाइ दिंदै उनका लागि काम गरेर देखाउने अवसर आएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘महामहिमज्यूलाई बेलायतमा स्वागत गर्न आतुर छौं । उहांले नेपाल र नेपालीको मान, सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा अझ उच्च बढाउंदै गोर्खाहरुमाथि भए गरिएका अन्यायविरूद्ध भिड्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं’, राईले भने ।
श्रोतका अनुसार, नवनियुक्त राजदूत आचार्यले केही दिनमै भूपू ब्रिटिश गोर्खाहरुसंग परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल गर्ने तयारी छ । राजदूतले लन्डन आएर पनि गोर्खालाई भेट्ने जनाइएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत राजदूत आचार्यलाई बेलायतसंग नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै वार्ता गर्न स्वीकृति दिने योजना बनाएको छ ।
नयां राजदूत नियुक्त भएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव निर्मलराज काफ्ले र गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत-नेपालका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सरकारले बेलायतसंग वार्ताका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खाहरुको आमरण अनसनपछि बेलायत सरकार वार्तामा आउन तयार भएर प्रारम्भिक छलफल समेत भइसकेको बेला राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएपछि डिसेम्बरमा तय वार्ता पर सरेको थियो ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुले अंग्रेज सैनिक सरह समान पेन्सन, सुविधा लगायत क्षतिपूर्तिको माग गर्दै शुरु गरेको आन्दोलनले तीन दशक पार गरिसकेको छ । यसबीचमा बेलायतले आवासीय अधिकार र गोर्खा वयस्क सन्तानका हकमा कयौं व्यवस्था गरेपनि समान पेन्सन मुख्य समस्याका रुपमा कायमै छ ।
सम्बन्धित सामग्रीहरू
हाम्रो सिफारिस
- १
- २
- ३
- ४
- ५