भूतपूर्व गोर्खा मुद्दामा राजदूतको नेतृत्वमा बेलायतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने तयारी

लण्डन–नेपाल सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दा सवालमा नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा बेलायतसँग कूटनीतिक वार्ताको गृहकार्य थालेको छ ।

कूटनीतिक वार्ताको नेतृत्व तत्काललाई राजदूतले गर्ने र आवश्यक परे परराष्ट्र वा रक्षामन्त्री सामेल गर्ने योजना सरकारको छ ।

बेलायत डिसेम्बरमै वार्ता थाल्न सहमत भए पनि नेपाल सरकारले समयमै गृहकार्य नगर्दा ढिलाइ भइरहेको छ । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाले लगातार ताकेता गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्ताका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो । 

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यस विषयमा बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सचिव भरतराज पौड्याल, युरोप अमेरिका महाशाखाका प्रमुख निर्मलराज काफ्ले, भूपू ब्रिटिस गोर्खाका प्रतिनिधिहरू लगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

‘अब बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त हुनेबित्तिकै उनलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिइनेछ,’ छलफलमा उपस्थित मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

आचार्यको संसदीय सुनुवाइ भएर सम्बन्धित मुलुकमा अग्रिमोका लागि पत्राचार भइसकेको छ । अग्रिमो स्वीकृत भएलगत्तै उनले नियुक्ति पाउनेछन् ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालका महासचिव एसबी घिसिङले सुरुआतमा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र संघर्ष समितिबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ । 

समितिले वार्ता टोली सदस्यमा मेजर जुधबहादुर गुरुङ र राम राईलाई तोकिसकेको छ । ‘त्रिपक्षीय वार्तामा कुरा मिलेपछि दुई मुलुकबीच गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुईपक्षीय सन्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिलाई खारेज गर्नेछ ।’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ साउन २५ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

समितिमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत समेट्न भनिएको थियो ।

तर, सरकारले परराष्ट्रमन्त्री र संसदीय समिति सदस्यसमेत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्ने भएको छ ।