बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ फड्को 

काठमाडौँ, ९ पुस– सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो ।

प्राधिकरणले झण्डै तीन वर्ष पहिले सो कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिका लागि माग गर्दै आएको थियो । “विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, ‘विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कामका लागि कम्पनीले अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’

सरकारले अनुमति दिएको सो कम्पनीमा एचआइडिसिएल, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको शेयर छ । भारतमा विद्युत् व्यापारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका तीन दर्जन बढी कम्पनी कार्यरत रहेका छन् । कम्पनीका माध्यमबाट विद्युत् व्यापार गर्दा नियमित काम कारबाही तथा निर्णय प्रक्रिया समेत सहज हुनेछ ।

निजी क्षेत्रले समेत बिजुली व्यापारका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का पदाधिकारीले स्थापना गरेको नेपेक्सले पनि अनुमतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । यस्तै, नेपाल पूर्वाधार बैंकको सहायक कम्पनीले विद्युत् व्यापारका लागि माग गर्दै आवेदन दिएको छ ।

सरकारी लगानीको कम्पनीले अनुमति पाएसँगै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अनुमतिका लागि सहज भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पटकपटक भरपर्दो र विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरेको खण्डमा अनुमति दिन आफूहरुलाई कुनै कठिनाइ नभएको बताउँदै आएको छ ।

मन्त्री भुसालले विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिइन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् “एउटा प्रक्रिया सुरु भयो । अब यसलाई थप विस्तारित गर्दै लैजाने सोचमा सरकार छ ।”

नेपालको प्रणालीमा हाल कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाट पुगेको छ । तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा चालु आवको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट बिजुली जोडिन्छ । चालु आवमा जोडिने बिजुली गर्दा प्रणालीमा कूल तीन हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुन्छ । यस्तै निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता तीन हजार ५०० मेगावाट बराबर रहेको छ । ती आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । त्यसो हुँदा प्रणालीमा यथेष्ट मात्रामा बिजुली उपलब्ध हुन्छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका आयोजनाको क्षमता मात्रै ६ हजार मेगावाट छ । ती आयोजना क्रमशः निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । विदेशी लगानी रहेका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको भौतिक निर्माण प्रगति आशातित रुपमा राम्रो छ । सो आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क रुपमा २०० मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ । रसुवामा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

प्रणालीमा लगातार बिजुली थपिँदै जाने तर आन्तरिक रुपमा सोही अनुसार बिजुली खपत हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता सरकार र प्राधिकरणसँग छ । सोही बाध्यताका बीचमा सरकारले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो ।

कम्पनीले अनुमति पाएपछि रासससँगको कुराकानीका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “हामीले तीन वर्षअघि देखि गर्दै आएको मागको सम्बोधन भएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो ।” उनले कम्पनीका माध्यमबाट काम गर्न सहज र सजिलो हुने भएकाले पनि अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज भएको बताए ।

विशेष गरी नेपालको बिजुलीको बजार भारत र बङ्गलादेश नै हो । बङ्गलादेशले आगामी वर्षायामको बिजुली खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।

भारतमा गत लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि नै भए पनि ३९ मेगावाट बिजुली बिक्री सुरु भएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई थप वृद्धि गर्दै लैजाने योजनामा प्राधिकरण छ । भारतले आफ्नै अनुदानमा निर्माण भएका दुई आयोजनाको बिजुली लगेर नै भए पनि बजार विस्तारमा सहयोग गरेको बुझाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री भुसालका अनुसार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको योजना रहेको तर त्यसमा केही आधार भने हुनुपर्नेछ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग रहेकाले पनि उनीहरुलाई त्यसमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “हिजो लाइसेन्स लिएर त्यसैको मात्र व्यापार गरेर बस्ने प्रवृत्ति थियो, त्यो हुन दिइने छैन । यसमा हामी सचेत छौँ । यो झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिका रुपमा स्थापित थियो । व्यापारमा त्यो हुन दिइने छैन ।”

उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा भएकाले कहाँ लगेर बिक्री गर्ने, कसरी गर्ने, कोसँग सम्झौता भएको छ भन्ने जस्ता स्पष्ट आधार देखाउनुपर्ने बताइन् । उनले थप अगाडि भनिन्, “सरकारलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । जसले अनुमति लिएको हो, यसैले गर्न पाउनुपर्छ । व्यापारका लागि हामी अनुमति दिन्छौँ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । ऐन नभए पनि हामी दिन्छौँ । आउनुस् न त भनेकै छौँ ।”