बेलायत र नेपाल सरकारबीच वार्ता अनिश्चित भएपछि भूतपूर्व गोर्खा आक्रोशित

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरुका माग सम्बोधनका लागि डिसेम्बरमा बेलायत र नेपाल सरकारबीच हुनुपर्ने वार्ता अनिश्चित भएपछि गोर्खा आक्रोशित भएका छन् ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले ब्रिटिश सरकार र जनताले साथ दिएपनि नेपाल सरकार यो सवालमा पछिल्लोपटक हिच्किचाइरहेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

नेपाल सरकारले राजदूत लोकदर्शन रेग्मी फर्किएपछि रिक्त पदमा ज्ञानचन्द्र आचार्य आएपछि वार्ता अघि बढ्ने आश्वासन दिएपनि गोर्खाहरुले वार्ता परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय हुनुपर्ने भन्दै नयां राजदूतको नेतृत्वमा हुने वार्ता नमान्ने बताएका छन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक एवं आमरण अनसन बस्ने एक अभियन्ता ज्ञानराज राईले डिसेम्बरसम्म राजनीतिक निणर्य गर्न सक्ने परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरिय कमिटी गठन गरी वार्ता मिति तोक्न र जनवरीदेखि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे ।

‘हामी नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले लिड गरेको र त्यसमा विशेषज्ञ एवं राजनीतिज्ञ बसेको कमिटीमात्र मान्छौं । राजदूतले प्रतिनिधित्व गरेको वार्ता कमिटी मान्दैनौं’, राईले भने, ‘अहिले नेपाल सरकार डराउंदा हामीलाई शंका लागेको छ । जनवरी पहिलो हप्तासम्म वार्ताको सुरसार भएन भने हामी अब नेपालै गएर आमरण अनसन बसी मर्न तयार छौं ।’

बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालेसले गत महिना स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग भेटवार्ताका क्रममा बेलायतले सन् १९४८ जनवरी १ देखि १९९३ सम्म समान पेन्सन दिने सवालमात्र वार्तामा छलफल गरौं भनेकामा पनि राई असन्तुष्ट छन् । उनले पेन्सनसहित अरु १४ सेवा सुविधाबारे पनि वार्ता हुनुपर्ने अडान दोहोरयाए ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्ना माग सम्बन्धमा बेलायत सरकारले नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसंग वार्ता गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि १३ औं दिनमा आमरण अनशन तोडेका थिए ।

सहमतिअनुसार गत सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत र नेपाली सरकारी अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता शुरु हुने बताइएको थियो । सेप्टेम्बर ८ को प्रारम्भिक वार्ता भएलगत्तै राजदूत लोकदर्शन रेग्मी नेपाल फर्किएपछि यो विषय ओझेल परेको छ ।