कोप २६ मा आशा जगाउने प्रतिवद्धता, कार्यान्वयनमा चुनौति

लन्डन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि विश्व सम्मेलन ‘कोप २६’ यतिबेला स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी छ । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा संसारभरबाट भेला भएका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनका असरहरुविरुद्ध एकबद्ध भएर लड्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।  

कोप २६ को प्रमुख एजेन्डा नै यसअघि २०१५ मा पेरिसमा सम्पन्न सम्मेलनमा सहमति गरिएका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन थियो । ६ वर्षअघि व्यक्त भएको सहमति कुन-कुन देशले के कति कार्यान्वयन गर्न सके भन्ने लेखाजोखा मात्र नभइ दिर्घकालिन लक्ष्यहरु हासिल गर्ने दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बाटो थप स्पष्ट गर्नु यो सम्मेलनको उद्देश्य थियो ।  

जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनिकरण र नियन्त्रणका लागि सारा विश्वले एकपटक आफ्नो प्रतिवद्धताहरुको पुनर्ताजगिकरण गरेको छ । विश्वभरका नेताहरुले एउटै मञ्चमा उभिएर साझा प्रतिवद्धताहरु गरिरहंदा समस्या सम्बोधनका दिशामा नयाँ आशा जगाएको छ । तर विगतका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन अपेक्षा गरिएकै स्तरमा हुन नसकेको तथ्यले भविष्यसामु पनि आशंका र प्रश्नहरु जीवितै राखिदिएको छ ।  

ग्लास्गोमा जारी सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि साझा लक्ष्यहरु प्राप्तिको लागि केही महत्वपूर्ण संकल्पहरु पारित गरेको छ । विश्वका सय भन्दा बढी मुलुकले वन विनाश रोक्ने सम्बन्धमा गरेको सहमतिलाई कोप २६ को एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ । विश्वमा कुल वनको ८५ प्रतिशत ओगट्ने मुलुकहरुका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको सहमतिमा सन् २०३० सम्ममा वन विनाश रोक्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । पछिल्लो समय घना ‘अमेजन वन’ विनाशको चरम समस्या भोगिरहेको ब्राजिलले पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ ।  

वन विनाश रोक्ने लक्ष्यमा १९ दशमलव २ विलियन डलरको बजेट खर्च गरिने योजना बनाइएको छ । जोखिममा रहेको वनलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने तथा  स्थानीय समुदायलाई सघाउने लगायतका कार्यमा सो बजेट खर्च हुनेछ। 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि समस्याको एउटा प्रमुख कारक तापक्रम वृद्धि हो । यही तापक्रम वृद्धिको मुख्य कारणमा भने मिथेन उत्सर्जनलाई पनि मानिन्छ । विश्वका नेताहरुले सन् २०३० सम्ममा मिथेन उत्सर्जनलाई ३० प्रतिशतले कटौति गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । यो लक्ष्य हासिल भएको खण्डमा अहिलेको तापक्रम वृद्धिमा शून्य दशमलव १ देखि शून्य दशमलव २ सम्मको गिरावट आउने विश्वास गरिएको छ । फलस्वरूप तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सिमित राख्ने लक्ष्य थप सहज बन्नेछ ।  

सन् २०३० सम्ममा विश्वभर ग्रीन टेक्नोलोजीको प्रवर्द्धन गर्ने गरी  सहयोग विस्तार गर्ने वाचा विश्व नेताहरुले गरेका छन् ।  

कोप २६ मार्फत् भारतले पनि अन्तत: ‘नेट शून्य’ को लक्ष्यमा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाएको छ । सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनको तहलाई सन्तुलनमा ल्याउने भारतको प्रतिवद्धतालाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । विश्वका अन्य मुलुकहरुले भने ‘नेट शून्य’ को लक्ष्य सन् २०५० मै हासिल गर्ने सहमति गरिसकेका छन् ।  

ग्लास्गो सम्मेलनका क्रममा आदिवासी समुदायको वन तथा भूमिको संरक्षणका लागि विश्वका धनी राष्ट्रहरुले सहयोगको वाचा गरेका छन् । उक्त प्रयोजनमा बेलायत, अमेरिकासहितका ५ देशले १ दशमलव ७ विलियन डलरको कोष घोषणा गरेका छन् ।

त्यसो त धनी देशहरुबाट यसअघि प्रतिवद्धता गरिएको वार्षिक  १ सय विलियन डलरको ‘क्लाइमेट चेञ्ज बजेट’ को योजना व्यवहारमा उतार्न पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ ।  जापानले उक्त बजेटमा वार्षिक १० विलियन डलरको बजेट थप गर्ने घोषणा गरेको छ ।  जसकारण ५ वर्षमा हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको क्लाइमेट चेञ्ज बजेट एक वर्षअगावै पूरा गर्न सम्भव देखिएको छ ।  

सकारात्मक प्रतिवद्धता, कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण 

ग्लास्गोमा विश्वभरबाट आएका ४० हजार प्रातिनिधिको सहभागितामा कोप २६ चलिरहँदा सम्मेलनस्थलबाहिर केही विरोध प्रदर्शनहरु पनि देखिए । सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरुप्रति राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नरहेको आरोप लगाउँदै  प्रदर्शनकारीहरुले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न  माग राखे ।  

सम्मेलनमा विश्वभरका सयौं मुलुकहरुबाट साझा मञ्चमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरु स्वागतयोग्य छन् । जसले समस्याको समाधानको लागि स्वभाविकत: आशा पनि जगाएको छ । तर यहाँ व्यक्त प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अब चुनौति रहनेछ । 

स्कटल्यान्डमा बस्दै आएका वातावरणविद् राम बगालेले सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरु सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउंछन् । ‘सारा विश्वका राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा जम्मा भएर साझा प्रतिवद्धताहरु गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण छ । यसले समस्या छ भन्ने तथ्यको पहिचान र स्वीकारोक्ति गराएको छ’, उनले थपे, ‘ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न बांकी छ ।’

सबै मुलुकहरुले तय गरेका साझा लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन हरेक देशमा समान स्तरमा हुन नसक्ने बगालेको तर्क छ । ‘ग्रीन टेकनोलोजीको कुरा आएको छ । इलेक्ट्रिक कारहरु ल्याउने भनिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बेलायतजस्ता देशले त यी लक्ष्यहरु  पूरा गर्लान् । हाम्रो नेपालजस्ता देशहरुले कसरी पूरा गर्न सक्लान् ? के यी लक्ष्यहरु हाम्रो लागि सम्भव र व्यवहारिक होलान् ?’ 

बेलायतमै क्रियाशिल वातावरण संरक्षण अभियन्ता एवम्  लेखक विजय हितान पनि सम्मेलनमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन हुन्छन् नै भन्ने भरपर्दो आधारहरु नदेखिएको  धारणा राख्छन् । कोप २६ मा विश्वका सयौं मुलुकहरुको सहभागिता हुँदा पनि चीन, रशिया जस्ता शक्तिशाली मुलुकका राजनीतिक नेतृतवहरु सहभागी नहुनु लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा प्रमुख चुनौति हुने उनको भनाइ छ ।  

‘चीन र रशियाजस्ता मुलुकको साझेदारीबिना यी विश्वव्यापी लक्ष्यहरु हासिल हुन्छन् भनेर कल्पना समेत गर्न सकिंदैन’, उनले भने, ‘ यी लक्ष्यहरुमा सबैको अपनत्व र सहभागिता जरूरी छ।‘

जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त प्रविधि पनि विकास भइनसकेको हितान बताउंछन् ।‘यो त एउटा विज्ञान हो ।त्यसैले उपयुक्त प्रविधिबिना यो समस्या सुल्झिन सक्दैन । जुन प्रविधि अहिले भर्खर तयार हुँदैछ’, उनले भने ।  

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि सहमति र प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन वाध्यकारी नहुनु, संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्धित संयन्त्र पर्याप्त शक्तिशाली र स्रोतयुक्त नहुनुजस्ता कारणले पनि कोप २६ मा व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा चुनौति बढाएको हितानको भनाइ छ ।