एनआरएनएमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण

लन्डन । प्रवासी नेपाली मञ्च यूकेले एनआरएनएमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले ‘कोप २६’ विश्व सम्मेलनका लागि हाल बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिंदै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट एनआरएनएको गति र अस्तित्व नै समाप्त हुने परिस्थिति खडा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघ विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको गैरराजनीतिक, गैरधार्मिक, गैरनाफामूलक र स्वतन्त्र साझा संस्था हो । यस संस्थालाई आफ्नै विधि, विधान, नियम र परम्परा अनुसार स्वतन्त्र तरिकाले सञ्चालन हुन दिनुपर्दछ’, मञ्चका अध्यक्ष सुरेन्द्र थपिलया र महासचिव सुरेशजंग शाहले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘भर्खरै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट यस संस्थाको गति र अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने हो कि भन्ने परिस्थिति खडा भएको छ । हामी गैरआवासीय नेपाली संघ माथि नेपाल सरकारले गरेको यसखालको गैरजिम्मेवारपूर्ण हस्तक्षेपप्रति असहमत जाहेर गर्छौं र यस्तो हस्तक्षेप तुरुन्त अन्त्य गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्दछौं ।’

परराष्ट्रको हस्तक्षेपछि एनआरएनए अधिवशेन ६ महिना स्थगित भएको छ भने यस संस्था र नेतृत्वप्रति जनविश्वास घटेको अवस्था छ ।

मञ्चले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष बुंदागत रुपमा ४ वटा माग राखेको छ जसमा नागरिकता निरन्तरता, गोर्खा समस्या समाधानमा पहल, प्रवासमा रहेका नेपालीले राजदूतावासमार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था आदि छन् ।

‘नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग प्रवासमा रोजिरोटीको क्रममा बस्नु परेका नेपाली नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकारको माग भएकाले नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकताको निरन्तरतालाई अविलम्ब सम्बोधन गरी आफ्ना नेपाली नागरिकहरुको अधिकारलाई संरक्षण र उनीहरुको आयआर्जन, ज्ञान, सीप र सौजन्यता नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्न पहल गरोस् भन्ने माग गर्दछौं’, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले उठाउंदैआएका समान पेन्सन लगायतका मागहरु समाधानका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायत सरकारसंग दुई पक्षीय वार्ता गरी अविलम्ब समाधान गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट जोडदार पहल गरियोस् भन्ने माग समेत छ ।

‘नेपालमा हुन लागिरहेको आम निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले नेपाली राजदूतावासमार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन नेपालको 
सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णय गरिसकेको अवस्था भएकाले यसको अविलम्ब कार्यान्वयन होस् भन्ने माग गर्दछौं’, मञ्चले भनेको छ ।