भूतपूर्व गोर्खाहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश

लन्डन । विगत १३ दिनदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेका भूतपूर्व गोर्खाहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल सरकारका नाममा तत्काल बेलायत सरकारसंग वार्ता गर्न र आमरण अनसनमा रहेका तीन भूपू गोर्खाहरुको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न आज आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चद्वारा जारी गरिएको यस निर्णय आन्दोलनकारीहरुका लागि एउटा ठूलो नैतिक जित भएको बताइएको छ । भूतपूर्व गोर्खाहरु समान पेन्सनलगायत विभिन्न माग राख्दै गत जुलाई २१ देखि १७ दिने रिले अनसनपछि १३ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा छन् ।

समानताको लडाईंमा आफूहरू मर्न तयार रहेको जनाउंदै उनीहरु भोक हडताल नछाड्ने अडानमा छन् ।

आजै बाङ्लादेशका मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष मिजानुर रहमान र नेपाल मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठले भूपू गोर्खाहरुको न्यायको यस लडाइँमा सहयोगका लागि अह्वान गर्ने भएका छन् ।

अनसनकारीहरुको स्वास्थ्यस्थिति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै आइरहेको छ । नेप्लिज् डक्टर्स् एशोसिएसन यूकेले प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई एक पत्र लेख्दै सत्याग्रही गोर्खाहरुको जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य अवस्थालाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरेको छ ।