भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर कदम चाल्ने सरकारको तयारी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । तस्बिर रासस

काठमाडौं । भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता भएको ठहर गर्दै सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

महामारीको शुरुआती चरणमा नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको भन्दै राज्यका विविध क्षेत्रमा अनियमितता व्याप्त रहेको भन्ने आम धारणा रहनुले चुनौती खडा गरेको सरकारले आज सार्वजनिक गरेको यर्थाथपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल छाउनु, चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामुखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुरयाउन कठिन हुन अवस्थामा सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकतामा यर्थाथपत्रले जोड दिइएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको विषयलाई यर्थाथपत्रले उल्लेख गरेको छ ।

कोरोनाले आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनःरुत्थान कार्यक्रम पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुुस गरिएको छ । राहत तथा सुविधामा कमी हुन नदिन थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

देशभित्र स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै कृषकलगायत सीमान्तकृत गरिब र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भक्तामा दोहोरोपना

राज्यकोषबाट वितरण हुने सामाजिक सुरक्षाभत्तामा दोहोरोपना रहेको भन्दै त्यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई यर्थाथपत्रले समेटेको छ । हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाखले सामाजिक सुरक्षाभत्तामार्फत लाभ हासिल गरिरहेका छन् । आव २०७७-७८ मा रु ७६ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण भएको छ । दोहोरोपना रहेको भक्तालाई एकरूपता प्रदान गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा वेथिती

आयोजना कार्यान्वयमा रहेका कमजोरीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको विषयलाई यर्थाथपत्रले उल्लेख गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशीजस्तो बहुप्रतिक्षित आयोजना उद्घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नुपरेको विषयले सोही कमजोरीलाई झल्काएको छ ।

सम्भावित समस्याको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । हाल २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका र १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालित छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा समस्याको निरन्तरता देखिए पनि समाधानको सार्थक प्रयत्न हुन सकेको छैन् ।

वित्तीय प्रगतिको हिसाबले आव २०७७-७८ मा गौरवका आयोजनामा कूल विनियोजित मध्ये ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । केही आयोजनामा त खर्चको मात्रा असाध्यै न्यून छ । कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय, लागत तथा गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सोही कारण अपेक्षित लाभसमेत हासिल हुन सकेको छैन् ।

कोरोनाले बढायो गरिबी

यर्थाथपत्रमा उल्लेख भएअनुसार कोरोना महामारीका कारण गरिबी र बेरोजगारीको सङ्ख्या थप बढ्ने देखिएको छ । मुलुकमा १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोरोनाले त्यसमा तीनदेखि चार प्रतिशत थप वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । कोरोनाले सबैभन्दा बढी मारमा गरिब र सीमान्तकृत समूह नै सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन् ।

आर्थिक नीति गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा पूँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेकाले आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिने यर्थाथपत्रको ठहर छ । आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभसमेत तल्लो तहमा पुनःवितरण हुन सकेको छैन् ।

आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समनतामूलक समाज निर्माण गरी गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सानो वचतलाई पूँजी निर्माणमा लगाइने

सरकारले ससाना बचतलाई समेत पूँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र रहेको पूँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको पूँजी उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवं प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ ।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा अपेक्षितरूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । आव २०७३-७४ मा रु १३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी आएकोमा आव २०७७-७८ को एघार महिनामा रु १६अर्ब २० करोड मात्रै भित्रिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको अवस्था सङ्कटग्रस्त

सरकारले आव २०७७-७८ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा रु छ खर्ब ५४ अर्ब बराबरको लगानी भए पनि प्रतिफल भने दुई प्रतिशतको हाराहारी मात्रै रहेको छ । सरकारले ती संस्थामा गरेको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको यही तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका २४ संस्थान मात्रै नाफामा सञ्चालन छन् । यस्तै १८ संस्थान सामान्य नाफामा छन् । हरेक वर्ष सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सानी थपिँदै आव २०७६-७७ मा रु ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्ने हो भने ती निकाय स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य स्थापित गर्न सकिने अवस्था नरहेको यर्थाथपत्रमा समावेश छ । कतिपय संस्थानले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ ।

संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको भए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकिएको उल्लेख छ । निजीकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थान थप प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थानबाट ऋण दिएर नयाँ जहाज खरिद गरिएको भए पनि व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण व्यापार प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । व्यपारा प्रवद्र्धन गर्न नसकेका कारण ऋणको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ । नविन व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचित उपयोग गरेर सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधारसहति आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना छ ।

सार्वजनिक ऋण उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भए पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको विषयलाई यर्थाथपत्रले उल्लेख गरेको छ । आव २०७७-७८ मा आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब २४ अर्ब थियो । त्यसमा रु एक खर्ब ४० अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको छ ।

आव २०७३-७४ मा कूल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु छ खर्ब ९८ अर्ब रहेकामा आव २०७७-७८ मा आइपुग्दा रु १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । यो कूल ग्रार्हस्थय उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत छ । त्यसमा रु आठ खर्ब एक अर्ब आन्तरिक ऋण हो भने रु नौ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण हो ।

वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी नभएको, परियोजनाको गहन विश्लेषण नभएको, प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको तथा आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेका कारण साझेदारको अधिक संलग्नता रहेको छ ।

कार्यान्वयन क्षमता सन्तोषजनक नहुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन सकेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा सहायता परिचालन हुँदा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसका लागि विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता यर्थाथपत्रले औँल्याएको छ । यस्तै सरकारले विप्रेषणबाट अर्थतन्त्रमा परेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आव २०७७-७८ को ११ महिनामा रु आठ खर्ब ७१ अर्ब बराबरको विप्रेषण देशभित्र भित्रिएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । जानकारका अनुसार झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ ।

त्यस्तै आव २०७७-७८ को ११ महिनामा शोधान्तर स्थिति रु १५ अर्ब ११ करोडले घाटामा छ ।

यस्तै, २०७४ असारमा रु १० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकामा २०७८ जेठ मसान्तमा रु १३ खर्ब ३६ अर्बमा सीमित भएको छ । यसले १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।