एमालेद्वारा विभिन्न नौ केन्द्रीय विभागमा मनोनयन

तस्बिर रासस

काठमाडौँ–नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका विभिन्न नौ केन्द्रीय विभागमा सदस्य मनोनयन गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको बैठकले ती विभागहरूमा अधिकतम २५ सदस्यसम्म रहन सक्ने व्यवस्था भए पनि पार्टीमा असन्तुष्ट पक्ष काममा फर्कने सक्ने अपेक्षासहित हाललाई ६ देखि १५ सङ्ख्यामा मात्रै सदस्य मनोनयन गरिएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले पार्टीलाई अब नयाँ गतिका साथ अघि बढाइने बताए । एमालेले यसअघि केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूको जिम्मेवारी तोकिसकेको थियो । आज सदस्य तोकिएका विभागहरूमा पार्टी स्कुल विभाग (प्रमुखः केपी शर्मा ओली), सङ्गठन विभाग (प्रमुखः विष्णुप्रसाद पौडेल), प्रचार विभाग (प्रमुख: प्रदीप ज्ञवाली), संसदीय विभाग (प्रमुख: सुवास नेम्वाङ), आर्थिक विभाग (प्रमुख: विष्णु रिमाल), पर्यटन प्रवर्धन विभाग (प्रमुख: भानुभक्त ढकाल), विदेश विभाग (प्रमुख: डा राजन भट्टराई), स्थानीय तह विभाग (अग्नि खरेल) र निर्वाचन विभाग (प्रमुख: देवेन्द्र दाहाल) छन् ।

एमालेले आगामी भदौ २७ र २८ गते काठमाडौँमा पार्टीको विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारीबारे मस्यौदा तयारी र व्यवस्थापन कमिटीबारे आइताबार निर्णय गरेको थियो । विधान अधिवेशन अगावै प्रस्तावित विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरी छलफलका लागि तल्ला कमिटीमा पठाउने सो पार्टीको व्यवस्था छ । ती विषयमा छलफल गर्न एमालेले यही साउन २४ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेको छ ।

एमालेको आन्तरिक समस्या समाधान कार्यदलले गत असार २७ गते तयार गरेको १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल जारी रहे पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सङ्ठनात्मक प्रतिवेदन तयार गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ । एमालेले असोजको पहिलो साता देशभरका सबै वडास्तरका अधिवेशन र दोस्रो साता सबै पालिकास्तरका कमिटीमा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला सही छ’

पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता ज्ञवालीले एमालेको निर्देशनविपरीत गत वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने प्रकाश ज्वालासहित चार प्रदेशसभा सदस्यलाई गरिएको कारवाही सदर गर्ने सर्वाेच्च अदालतको आजको फैसला सही भएको प्रतिक्रिया दिए ।