सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी

सर्वोच्च अदालतको संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसलापछि विपक्षी गठबन्धन दलहरुको सोमबार बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरू । तस्वीर- रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौं । पाँचदलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले आज गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलालाई स्वागत गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि कोटेश्वरमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । अदालतले मंगलबार साँझसम्म प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएका सन्दर्भमा पुनः शीर्ष नेताको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरिने कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । उनले मंगलबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने र सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्नेबारेमा नेताहरुबीच कुराकानी भएको बताए ।

बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अदालतले आज गरेको फैसला स्वागत गर्दै देशका सामु रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी गठबन्धन अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । नयाँ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै देश र जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आफूहरु अगाडि बढ्ने जसपा नेपाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा भट्टराईको भनाइ थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई समेटेर अधिकतम सहमति कायम गरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकार गठनलगायत विषयमा मङ्गलबार शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल हुने र आवश्यक निर्णय हुने छ ।

सो बैठकमा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपालको संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको संघर्षमा सधैं सहयोग रहने जनाउँदै जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्न पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई शुभकामना दिएका थिए ।

बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले नेता रघुजी पन्तले भने, ‘संविधान, लोकतन्त्र र विधिका लागि म सधैं लड्दै आएको छु । मेरो साथ त्यसमा सधैं रहन्छ । फैसलापछि परिस्थिति बदलिएको छ । मेरो पार्टीमा पनि एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’

बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत नेताको उपस्थिति थियो ।

नेकपा (एमाले) ले फैसला कार्यान्यवन गर्ने

नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटीको उपलब्ध सदस्य बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको ठहर गरेको छ । एमालेले निर्दलीय व्यवस्थालाई जस्केलाबाट छिराउने कोशिश भएको पनि विश्लेषण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा अदालतको आदेशले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने कल्पना बाहिरको अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरिएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले एमालेले विधिको शासन मान्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयन गरिने बताए ।

यसबारे औपचारिक धारणा बनाउन मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको छ । स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान कार्यदलका नेता डा भीमबहादुर रावलले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका थिए । दोस्रो तहका १० नेता सम्मिलित कार्यदलले विवाद समाधानका लागि आइतबार १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको थियो ।