प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धाः प्रधानमन्त्रीबाट १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वभाविक र संवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदालतलाई आज लिखित जवाफ पठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सातदिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको आदेशानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गरेका हुन् । लिखित जवाफमा संवैधानिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ ।

“संविधानअनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो, वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो ।”

नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिइएको लिखित जवाफमा छ ।

“दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन् ।”

‘जनतामा जाने निर्णय राजनीतिक विषय’

प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन जनअनुमोदनका लागि जनतामा जाने नितान्त राजनीतिक विषय लिखित जवाफमा उल्लेख छ । “सरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरुले हुन्छ, मैले मिति २०७७÷९÷५ मा विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ”, जवाफमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिका तीन महिनामा ती कारणहरु ठीक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।”

कोभिड १९ को महामारीका समयमा प्रतिनिधिसभाले देखाएको अकर्मण्यताको शोधभर्ना हुन नसक्ने उल्लेख गर्दैै भनिएको छ, “कानूनी छिद्रहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन्, त्यसैले कुनै प्राविधिक कानूनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरुपणयोग्य हुन सक्दैन ।”

अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग दावी गरेको देखिएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

“संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन् । धारा ७६ को उपधारा(२) वा (३) वा (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पाना गरिएको छैन्”– जवाफमा भनिएको छ, “विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन् ।”

विस. २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको र विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

‘वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन’

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतसमक्ष बुझाएको लिखित जवाफमा वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने कुनै पनि अवस्था नभएको उल्लेख छ । “मैले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको दलीय आवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन” लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दुवै सदस्यको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने नदेखिएको लिखित जवाफमा छ ।

‘राष्ट्रपतिबाट संविधान संरक्षकको कर्तव्य निर्वाह’

प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट संविधान संरक्षकको कर्तव्य निर्वाह गरेको बताएका छन् । “राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालनाका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्दैन’’, लिखित जवाफमा भनिएकोे छ, “प्रधानमन्त्री वा कुनै निकाय वा पदाधिकारी वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भएको कार्यबाहेक संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेको वा छैन भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति स्वयंबाट भएको निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिंदैन ।”

जवाफमा संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताअनुरुप धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउनसक्ने आधारसहित अर्थात् १५३ जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्रसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको र आफू प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको उल्लेख छ । “सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मेरोसमेत दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको मैले सम्मान र पालना गरेँ”–लिखित जवाफमा छ ।

रिट निवेदको दावी संविधानको मान्यता विपरीत

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा रिट निवेदकले गरेको माग दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् । “त्यसरी संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने छ”–लिखित जवाफमा भनिएको छ, “त्यसैले रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ। ”

संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीयस्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको स्मरण पनि गराइएको छ ।

संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिने

अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले बुझाएको लिखित जवाफमा कोभिड १९ संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत छ महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता गरिएको र सोका लागि खोप खरिद प्रक्रिया समेत भइरहेको हुनाले कोभिडका कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्क र दावी निराधार भएको उल्लेख छ ।

“कोभिड १९ वा अरु कुनै पनि प्रकारको महामारीले निर्वाचन तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नु हुँदैन र गर्न दिइने छैन्”– लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यही महामारीका बीच कैयौँ मुलुकमा निर्वाचन भएका छन् ।”

अदालतको मर्यादा संरक्षित हुनुपर्ने

“अदालतको मर्यादा अभिवृद्धि गर्न अदालत मात्र होइन मुद्दाका पक्षहरुको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ, तर प्रस्तुत मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सम्मानित इजलासको बनौट मै प्रश्न उठाउने र मुद्दाको कुनै एक पक्षले समान व्यवहारको माग गर्नेजस्ता अनपेक्षित अवस्थाको सिर्जना भयो”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भई दायर भएका केही निवेदनलाई सँगै राखी सुनुवाइ भएको र केही निवेदनमा सुनुवाइ नै नभएको अवस्था समेत छ ।”

जवाफमा आम नागरिकले महशुश गर्ने गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र छिटो छरितो न्याय सम्पादन हुने र मुद्दाका पक्षहरुले पनि अदालतलाई सहयोग पुरयाई अदालतको मर्यादा संरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख छ । जवाफ प्राप्तिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि यही असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।