अध्यादेशमार्फत रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत

अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल तस्वीर-रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८४.२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६३ अर्ब ३७ करोड बेहोरिने अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । 

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा न्यून हुने रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ५० अर्ब बेहोरिने उनले बताए । 

बजेटका विशेषता-औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवद्र्धनदेखि सामाजिक सुरक्षासम्म

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज सार्वजनिक गरेको बजेटले औद्योगिक संरक्षण र लगानीमा जोड दिएको छ ।

चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोवार शुरु गरिएको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुटको प्रबन्ध गरिएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँच वटा त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रु एकलाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वदेशमा उत्पादित कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिइने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरु भएको तीन वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म २५ प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ ।

कोरोनाको जोखिम घटाउँदै सबै प्रकारका रोगबाट नेपालीको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक पूर्वाधार, खोप अभियानलाई पूर्णता प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गर्न उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन, महामारी नियन्त्रण गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, रोजगारीमूलक शिक्षामा समावेशी पहुँच, श्रम बजारमा जाने व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर, सामाजिक सुरक्षा, रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन बजेटका प्रमुख विशेषता हुन् ।