संसद् पुनस्थापनामा २४ र ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ४ निवेदन

प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुअघि सोमबार नेपाली काङग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंहदरबारमा निवेदनमा हस्ताक्षर गर्दै । तस्बिर- रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २४ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य १४६ सहित पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा तथा प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आफ्नो आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायत छन् ।

अदालत प्रशासनले दर्ता भएका निवेदनमध्ये नौ वटा संवैधानिक इजलास र १९ वटा नियमित इजलासमा जाने तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा परेको निवेदनमा यही जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनःप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भन्ने कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गरी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ ।