नेपाल मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री दुवै आलोचित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्बिर रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने राजनीतिक आधार नभएको भनी प्रधानमन्त्रीको आग्रहका आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रयोजनका लागि यही जेठ ७ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकी हुन् ।

गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न आह्वान गरिएकामा पेश नभएपछि वैशाख ३० गते राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेकी थिइन् ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा ‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ गतेको भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएका’ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकबाट निर्णय भएको र सोबमोजिम प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेकाले राष्ट्रपतिले उक्त आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नयाँ आह्वानबमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनका मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो आव्हानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओली दुवै आलोचित भएका छन् ।