७ ‘गैर सांसद’ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी छोडेर एमालेमा लागेका ‘गैर सांसद’ मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।  

फागुन २३ मा नेकपा विघटनको फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका कारण सांसद पद गुमाएका उनीहरुको दोस्रोपटक मन्त्री पद निरन्तर हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।  

आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‍मा परेका मन्त्रीको निरन्तरतालाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।