बेलायतमा पनि छ संसद विघटनको अभ्यास

अहिले नेकपाको आन्तरिक भनिएको झगडाले देशको राजनीतिक वृत्तमा कालो बादल मडारिएको छ । चुनावी एकतावाट एकीकृत भनिएको तर एकीकरणको टुंगोमा नपुगेको पार्टी अहिले विष्फोट भएको छ । सुशासन, राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्बृद्धिको नारा बोकेको नेकपा र त्यसैको सरकार आन्तरिक कलहका कारण विघटनको अवस्थामा पुगेको छ । टुप्पी मात्र जोडिएको पार्टी अहिले नाम र झण्डा कुन समूहको भागमा हुने भन्नेमा केन्द्रित छ । चुनावको घोषणाबाट होस् वा अविश्वासको श्रृंखलाले होस् सरकार, यसै तरल र अस्थायी भइ नै सक्यो । तर यसको परिणामले आगामी दिनहरुमा मुलुक र जनताले कति सास्ती, राजनैतिक र आर्थिक अन्योलता बेहोर्नु पर्ने हो अहिलै यकिन गर्न भने कठिन छ ।

२००७ साल देखि पञ्चायत ब्यवस्थामा होस् या वहुदलीय प्रजातन्त्रका काल खण्डहरुमा होस्, जनताले कहिलै राजनैतिक स्थायित्व महसुस गर्न पाएनन् । सरकार परिवर्तन भएपनि पञ्चायतमा प्रशासन र 
संवैधानिक निकायहरु राजसंस्थाप्रतिको बफादारीका कारण जनताले त्यति अस्थिरता भने महसुस गरेको पाइएन् । तर अहिले प्रजातन्त्र अझ भनौं गणतन्त्रकालमा त सबै निकायहरु जनप्रतिनिधिमुलक संस्था र जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनिए पनि सबै नियुक्ति र बढुवाहरु नेता र सत्ता 
प्रति बफादारी हुने भएकाले जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

अहिले महामारी स्वास्थ्य, शिक्षा, सीमा विवाद र समग्र विकासमा सबै पार्टी र राज्य संयन्त्रको प्राथमिकता हुनु पर्दथ्यो । तर सत्तारुढ पार्टी भित्रको बेमौसमी विवादले मुलुक र जनताका प्रथमिकताका उपलब्धिहरुमा निरास मात्र बनाएको छैन् यसले विगत र वर्तमान शासन विधिमा विचार विमर्श हुने मौका समेत दिएको छ ।

प्रजातन्त्रमा पद्धति, वर्तमान कानून र न्यायले काम गर्नु पर्दछ । नेपालमा भने प्रजातन्त्रका ३० वर्षमा न पद्धति स्थापित भए, न आवश्यक कानूनहरु छन्, न त यसको कार्यान्वयन र शुद्ध न्याय प्रणाली नै । अहिले 
संवैधानिक निकाय र न्यायालयहरुमा नियुक्तिका विषय र तिनै निकायहरुका काम र निर्णयहरुलाई लिएर सडक र राजनीतिक पार्टीहरुवाट टिका टिप्पणी भइरहेका छन् ।

आफू सत्तामा हुंदा आफ्ना मानिस छानेर नियुक्ति गर्ने अनि आफू विपक्षमा हुंदा अर्को पक्षको बिल्ला भिराएर निर्णयलाई पक्षपात हुने आशंका गर्ने गरेको पाइन्छ । आफ्ना नाता सम्बन्ध, विश्वासिला पात्र र काम राम्रो गर्छन् भन्ने विश्वास लागेका र योग्यता पुगेकालाई सबैले विगत देखि आ आफ्नो कार्यकालमा नियुक्ति र बढुवा गर्दै आएका छन् भने यो नितान्त नयां विषय त होइन । सरकारले गरेका नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा सरकारमा नभएकाहरुले समेत भाग खोजिरहेको देखिन्छ जसले सरकार भएपनि यो नितान्त गलत संस्कृति हो ।

अहिलेको नेकपाको विवाद पनि जनता, पार्टी कार्यकर्ताको असन्तुष्टि भन्दा पनि नेताहरु को स्वार्थ र ब्यवहारले निम्त्याएको अस्थिरता भन्न डराउनै पर्दैन् । यदि देश र जनताको स्वार्थमा केन्द्रित भएको भए न पार्टी फुटमा पुग्थ्यो न त चुनावको घोषणा नै हुन्थ्यो । संसदको बैठकमै प्रधानमन्त्रीका अकर्मण्यतालाई छलफल गर्नुको सट्टा संविधान र कानूनले नचिन्ने गरि भित्रभित्रै सरकार ढलाउने काम त भएकै रहेछन् । मैले यहां प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वचाउ गर्न खोजेको हैन् । सबैले भाग खोज्ने, नपाए वा चित्त नबुझे पछि विरोधी बन्ने गरेको देखिन्छ । यसरी भएका गैर संवैधानिक षड्यन्त्र पनि क्षम्य छैनन् जसले मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता निम्त्यायो । अहिले दुबै पक्षका अकर्मण्य ब्यवहार र अहमंका स्वरहरुले न्यायालय र संवैधानिक निकायहरुको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने गरि दवाव सृजना भइरहेका छन् ।

विगतमा पनि नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मध्यावधि चुनाव आवहान भएका थिए । पहिलो पटक कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टीको वहुमतको सरकार हुंदाहुंदै कार्यकालको तेस्रो वर्षमा आफ्ना ३६ संसदले प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरे । उनलाई पनि नियुक्तिमा नातावाद, भ्रष्टाचार र विपक्षीको प्रदर्शनमा अत्यधिक प्रहरी परिचालनको आरोप प्रतिपक्षबाट लागेको थियो । उनले संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गराएका थिए । अदालतले त्यसलाई वैधानिक भनेर ब्याख्या गरेको थियो । तर उनकै नेतृत्वको पार्टीले चुनावमा वहुमत गुमाउन पुग्यो ।

त्यसपछि नेकपा मालेका नेता मनमोहन अधिकारीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको साथ लिएर सरकार गठन गरे तर एक वर्ष नबित्दै सद्भावना पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनबाट फिर्ता भएर प्रधानमन्त्री माथि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभियो । प्रधानमन्त्री अधिकारीले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे । तर अदालतमा केस दर्ता भयो र अदालतले 
असंवैधानिक कदम भन्यो जुन समयमा अदालतको निर्णय विवादमा परेको थियो । विगतमा भएका सरकार परिवर्तनमा पार्टी भित्रको अन्तर विरोध र विपक्षीहरुको अस्वस्थ्य गठबन्धनको खेलको रुपमा लिन सकिन्छ । दुबै तरिकाका खेल राजनैतिक स्थायित्व र जनविश्वासका लागि घातक हुन् । तर त्यो परिस्थिति आइसकेपछि भने मुलुकले जनतामा जानै उचित हुने देखिन्छ ।

नेपालमा विरोधको संस्कृति राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा संस्थागत भएको छ । जसका कारण ब्यक्तिगत महत्वकांक्षा र स्वार्थले गर्दा संस्थापनले रचनात्मक सहयोग होइन असहयोग र बिरोधको सधै सामना गर्नु पर्दछ । टिका टिप्पणी र विरोध गर्ने विधि, समय र तरिका प्रयोग गरेको कम पाइन्छ । यो करिब दुई तिहाइको सरकारले ५ वर्ष स्थायीत्व पाउंछ भन्ने जनअपेक्षा थियो तर यसका लक्षणहरु भने कमजोर देखिन्थे । पार्टी एकताको अधुरो काम, बराबर कार्यकालको सहमतिको विवाद, नियुक्तिमा भागबण्डाका कारणले एउटै पार्टीको नेताले सरकार चलाएको जस्तो भने देखिएन । दुई कार्यकारी अध्यक्ष हुनु वा अध्यक्ष नम्बर १ र २ नै झगडाको मुल कारक तत्व थियो । दुबैले एक अर्कोलाई सहयोग गरेन भन्ने आरोपनै मुल रुपमा देखिइरह्यो । पदमा दुवै थिए तर दुवैलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिने भएकाले समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अहिले एकपक्ष संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षको चयन केन्द्रिय समितिबाट गरेका छन् । यदि प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष नै भैरहेको भए निर्वाचन आयोगलाई पनि पार्टी आधिकारिता र झण्डाका मालिक तोक्ने निर्णय गर्न अप्ठेरो हुन्थ्यो होला, केन्द्रिय समितिको संख्या हेर्ने काम हुन्थ्यो होला । तर, अहिले त संसदीय दलबाट चुनिएको नेतालाई पार्टी केन्द्रिय समितिबाट हटाएर संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई बनाइएको छ र निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई हटाएर हारेको अध्यक्षलाई अध्यक्ष घोषणा गरिएको छ । के केन्द्रिय समितिलाई त्यो अधिकार छ ? र तिनले कसरी आधिकारिकता पाउलान् ? बरु माधव नेपाललाई संसदीय नेता बनाएको भए पनि प्रचण्ड पिल्सिएकै रहेछन् भन्ने भान पार्न सकिन्थ्यो । तर प्रचण्ड आंफै संसदीय नेता छनिएपछि जनतालाई उनी सत्तामा पुग्न कति आतुर रहेछन् भन्ने बुझ्न सजिलो भएन ।

आफ्ना स्वार्थवाट प्रेरित भइ अहिले केहि नेता र बुद्धिजिवीहरु नेपालको राजनैतिक शासन ब्यवस्था मोडेल वेस्टमिन्सटर होइन् भन्ने स्वरहरु आउन थालेको देखियो । वेस्टमिन्सटर मोडेल हुबहु हुन जरुरी छैन् । तर हाम्रो नेपालको शासन प्रकृयाको श्रोत वेस्टमिन्सटर मोडल नै हो जुन भारतले पनि आत्मासात गरेको छ । यसले अंगिकार गरेको शासन प्रणाली जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सेरेमोनियल राज्य प्रमुख, आवधिक चुनाव, जनप्रतिनिधि मुलक संसद, स्थायी चेम्वर, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी शासन र सार्वभौमका अन्तिम श्रोत जनता र मानवअधिकारको रक्षा नै हो । जुन नेपालका विगत र वर्तमान संविधानले पनि आत्मासात गरेका छन् ।

यि विषयहरुमा रहेर खेलिने खेलसम्म कसैले कसैलाई तानाशाह वा फांसीवादी भन्न मिल्दैन । सरकारलाई उचित र जनताका प्राथमिकताका काम गर्न नदिने संसद भंग हुनु पनि पर्दछ तर यो अन्तिम अस्त्र हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वास प्रस्ताव भनेको पनि अन्तिम अस्त्र हो । तर यि दुवै बेमौसमी थिए । यो संसद भंग नहुने हो वा पुनर्स्थापना हुने हो भने पनि विगतमा जस्तै संसद अस्थिर, संसद किनबेच र मोलाहिजाको थलो बन्ने सम्भावना नकार्न सकिंदैन् । अर्को तर्फ आगामी चुनावबाट पनि कसैको बहुमत आएन भने पनि अस्थिरताको सम्भाबना छंदैछ । तर अहिलेको अवस्थामा भने जेजस्तो परिणाम आएपनि चुनाव नै बढि प्रजातान्त्रिक र सान्दर्भिक देखिन्छ जसबाट जनताले सबै पक्षका अकर्मण्यताको मुल्यांकन गर्ने र सजाय दिने अवसर पांउछन् भने पुनर्स्थापनाले जनता भन्दा नेतालाई शक्तिशाली बनाउंछ ।

कस्तो छ बेलायतको अभ्यास ?

संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा जनतावाट निर्वाचित संसद र प्रधानमन्त्रीले आफू अल्पमतमा परेर वा पार्टी भित्र अविश्वास भए राजिनामा दिन्छन् वा नयां चुनावको घोषणा गर्दछन् । पार्टीमा निर्वाचित गरेको पार्टी नेता र संसदीय दलबाट छानिएको प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित छैन् भने जनताले नचिनेको नेता भन्ने आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ । हुन त ब्रिटिस प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित त हुंदैनन् तर पार्टी नेताकै नेतृत्वमा उनकै एजेण्डा वा उनकै नेतृत्वको पार्टीले तैयार गरेको घोषणापत्रको आधारमा जनताले मत दिन्छन् र बहुमत प्राप्त वा बहुमत जुटाउने पार्टी नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री ओली पनि यसरी नै निर्वाचित भएका थिए । तर नेपालका प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको सामिप्यता भने त्यति राम्रो देखिदैन । सरकारले गरेका कामहरु संसदमा पारदर्शी रुपमा प्रस्तुत नभै एक मालिक र कामदारको सम्बन्ध मात्र जस्तो देखिन्छ ।

बेलायतमा पनि विगत दुई दशकमा तीन पटक मध्यावधि चुनावहरु भए । तेस्रो कार्यकालमा पनि पार्टीलाई बहुमत दिलाउन सफल १० वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका टोनी ब्लेयरले इराक लडाइंको निर्णय हतासमा भएको आलोचनाबाट भएको दवावमा राजिनामा दिए । ततपश्चात सन् २००७ मा अर्थमन्त्री रहेका गोर्डन ब्राउन पार्टी नेता त छानिए तर उनी सधैं विपक्षी पार्टीहरुवाट गैर निर्वाचित, जनताले नचिनेको प्रधानमन्त्री भनेर आलोचना मात्र भोगे ।

यसरी प्रतिपक्षले महत्वपूर्ण निर्णयमा पनि गैर निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर आलोचना भइरहेकोले उनी निर्वाचनमा जान वाध्य भए र आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वर्ष सन् २०१० मा निर्वाचनको घोषणा गरे । जसमा ब्राउनले भैरहेको बहुमत पनि गुमाए र उनको पार्टी लेवर पार्टीले चुनाव हारयो । उनले त्यही आधारमा पार्टी नेताबाट पनि राजिनामा दिए । नेपालमा भने पार्टीले चुनाव हारेपछि नेता फेर्ने संस्कृति छैन् जति पटक पार्टी नेतृत्व असफल भए पनि नेता भैरहने र रहन पाउने नैतिक संस्कृति अझै स्थापित जुन संस्कृति परिवर्तन हुन जरुरी छ । जसबाट नयां पुस्ता नयां दृष्टिकोण लिएर नेता बन्ने अवसर मिल्नेछ । अब पनि विरासतवाट नेता हुन खोज्नु राजाको वंशमा जन्मेर राजा हुनुमा फरक हुंदैन् ।

सन् २०१० को चुनावाट दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको यो दोस्रो त्रिशंकु संसद बन्न पुग्यो । तर प्रतिपक्षमा रहेको कन्जरभेटिभका उदीयमान नेता डेभिड क्यामरुनले लिवरल डेमोक्रेट पार्टीसंग साझेदारी गरेर ५ वर्ष चलाए । सन् २०११ मा निश्चित अवधि संसद ऐन (फिक्सड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट २०११) कानून बनेको थियो जसको मुख्य उद्देश्य संसदको कार्यकाल ४ वर्षवाट ५ वर्षे बनाउनु र प्रधानमन्त्रीको अनूकुलको मितिमा होइन प्रत्येक ५ वर्षमा मे महिनाको पहिलो बिहीबार आम चुनाव गर्ने भन्ने थियो । तर यसले मध्यावधि चुनाव भने इन्कार गरेको छैन् । पुनः क्यामरुन ऐन अनुसार ठिक ५ वर्ष ७ मे २०१५ मा भएको आमचुनावमा सानदार वहुमत ल्याउन सफल भए । असफल भएपछि विपक्षी नेता एड मिलिवान्डले राजिनामा दिए ।

प्रधानमन्त्री डेभिडले युनियनमा सधैंको इस्यू भइरहेका स्कटल्याण्ड र युरोपियन युनियनको सम्बन्धका बारेमा आफ्नो कार्यकालमा जनमत संग्रहहरु गराए । बेलायतमा धेरै विवादित र दुरगामी असर पर्ने विषयहरुमा जनमत संग्रह गर्ने गर्दछन् । पहिलो कार्यकालमा भएको 
स्कटल्याण्डको स्वतन्त्रताका विषयमा भएको जनमत संग्रहमा स्कटल्याण्ड संयुक्त अधिराज्य बेलायतसंगै रहने गरि परिणाम आयो तर दोस्रो कार्यकालमा युरोपसंगको सम्बन्धमा भएको जनमत संग्रहमा युरोपबाट निस्कने पक्षमा जनमत आएपछि क्यामरुनले नेता तथा प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए ।

त्यस पछि डेभिडकै कार्यकालमा गृहमन्त्री रहेकी टेरेजा मे पार्टी नेता र प्रधानमन्त्री छानिइन् । उनलाई पनि गोर्डन ब्राउन जसरी नै प्रतिपक्षले जनताले नचिनेको प्रधानमन्त्री भनि कटु आलोचना गरिरहे । उनको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता र भविष्यको सम्बन्धका सहमतिहरु गर्ने थियो । उनले युरोपियन युनियनसंग सम्झौता त गरिन् तर पनि आफ्नै संसदहरुको असहयोग र प्रतिपक्षहरुको आलोचनाका कारण उनको सम्झौता संसदमा पास भएन । उनले पनि ताजा जनादेश लिन सन् २०१७ मा आमचुनाव गर्ने निर्णयमा पुगिन् । तर, उनलाई पनि निश्चित अवधि संसद ऐनले रोक्यो । यदि संसदमा दुई तिहाई सदस्यले चुनाव आवश्यक छ भन्नेमा भोट गरेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव १४ दिनमा संभाबित सरकारले बहुमत जुटाउन नसकेमा मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

प्रधानमन्त्री मेलाई उनको अर्को विकल्प नरहेको भनि दुई तिहाईको संख्याले संसद विघटन गर्न अनुमति दियो र आम चुनाव भएको दुई वर्षमै अर्को चुनावको घोषणा भयो । उनैको पाला देखि निश्चित अवधि संसद ऐनले काम नगरेको र सरकारको अधिकारलाई जटिल बनाएको भनि उक्त ऐन खारेज गर्ने प्रयासमा समेत लागेकी थिइन् । तर उनले उक्त चुनावबाट भइरहेको वहुमत गुमाइन् । मेको पार्टी संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकोले उत्तरी आयरल्याण्डको डेमोक्रेटिक पार्टीसंग सहमति लिएर सरकार बनाइन् । डेमोक्रेटिक पार्टीले सरकारमा नजाने तर आफ्नो पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्यो । प्रधानमन्त्री मेले युरोपियन युनियनसंग सम्झौता पनि गरिन् तर उनको सम्झौता प्रतिपक्ष र आफ्नै सासंद् सदस्यहरुका कारण संसदबाट पास हुन सकेन । पटक पटक प्रयासका बावजुद संसदवाट पास नभएपछि उनले पार्टीको नेता तथा प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिइन् ।

पार्टी सदस्यहरुको सहभागितामा नेता चयन प्रकृया शुरु भयो । पूर्व लण्डन मेयर बोरिस जोन्सन धेरै चरण अन्य उमेदवारहरुसंग प्रतिस्पर्धा पार गरेर पार्टी नेतामा भए र उनी देशको प्रधानमन्त्री बने । बेलायतमा पार्टी नेता नै प्रधानमन्त्री हुने गर्दछन् । यो ब्यवहारिक पनि छ । किनभने पार्टी नेता र संसदीय दलको नेता फरक हुंदा दुई बीच समन्वयको अभाव, सधै ब्यक्तिगत टकरावको अवस्था हुने देखियो । नेपाल यही अवस्थाबाट ग्रसित छ । पश्चिमी प्रजातन्त्रहरुमा यस्तो अभ्यास देखिंदैन ।

नेपालमा पदमा छिटो जान पार्टीहरुले एक ब्यक्ति एक पद भनेर पार्टी नेता र संसदीय दलको नेता (प्रधानमन्त्री) छुट्याउने गर्दछन् । तर त्यसले काम गरेको भने पाईंदैन । नेपाली कांग्रेसले पनि त्यो निर्णय गरेकै हो तर लागू भएन । त्यसले झन सधैं राजनीतिक अस्थिरता 
सृजना भइरह्यो । यसमा अझै राजनैतिक पार्टीहरुमा चेतना खुलेको देखिदैन । प्रतिपक्षमा हुंदा पार्टी नेता र संसदीय दलको नेता बरु स्वीकारेको देखिन्छ तर पार्टी सत्तामा पुगेपछि भने दुईपद छुट्याएर हेर्ने गरेको देखिन्छ । सक्षम नेता वा प्रधानमन्त्रीले दुबै जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ । यसवाट समन्वय, घोषणा पत्रको कार्यान्वयन, पार्टी एकता र भावी कार्यदिशामा सहयोग पुग्दछ । संविधान र कानूनले संसदीय दलको नेताबाट चिन्न शुरु गर्दछ । त्यसैले पार्टी सञ्चालन पनि निजले नै गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

बेलायतमा जब प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपियन युनियनसंग नयां सम्झौता पनि गरे तर संसदले उनको सम्झौता पास नगरिदिए पछि र निरन्तर जनताले नचिनेको प्रधानमन्त्री भनेर आलोचना भइरहेपछि उनले पनि निर्वाचनबाट नयां जनादेश लिने निर्णय गरे । तर फेरी निश्चित अवधि संसद ऐनले रोक्यो । संसदमा तीनपटक हार भएपछि उनले मध्यावधि संसदीय चुनाव ऐन २०१९ प्रस्तुत गरेर पास भएपछि चुनावको घोषणा गरे, आम चुनाव भयो । बोरिसले नेतृत्व गरेको कन्जरभेटिभ पार्टीले अत्यधिक वहुमत प्राप्त गरयो । जसले बोरिसलाई बलियो नेता बनायो ।

निश्चित अवधि संसद ऐनले राष्ट्र प्रमुखको चुनाव घोषणाको स्वधिकार त कटौती गरयो तर प्रधानमन्त्री लाई कमजोर बनायो र राज्य संचालनमा शक्ति सन्तुलन बिग्रियो भनेर यो निश्चित अवधि संसद ऐन विवादमा रह्यो । केहि पक्षहरु भन्छन् यो कहिलै कार्यान्वयन पनि भएन । अहिले यो ऐनको वैकल्पिक ऐन बनाउन संसदमा छलफल भइरहेको छ ।

यसरी पटक पटक बेलायतमा भएका चुनावहरुको घोषणामा सेरेमोनियल राजसंस्थाको कुनै हस्तक्षेप भएको देखिदैन । यि चुनावहरुको सम्बन्धमा पनि जे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ, त्यही स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर पनि स्वधिकार कटौती गरियो । नेपालमा पनि सेरेमोनियल भनिएको राष्ट्रपतिमाथि पनि पक्षपाती भएको आक्षेप लागेको छ यदि उनले मन्त्री परिषद्को निर्णय अक्षरश स्वीकृत नगरेको भए पनि उनी सेरेमोनियल भएर किन सकृय भनेर विवादमा तानिने थिइन् । नेपाल आफूले गर्नु नपर्ने तर अरुलाई तुक र प्रमाणित नहुने र छुद्र भाषा शब्द प्रयोग गरेर नङ्ग्याउने र आफू शक्तिमा जाने विरोधी खेलको संस्कृतिले छोपेको देखिन्छ ।

चुनाव गर्छु भन्दा तानाशाह हुँदैन

अहिले नेपालको प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउन मनसाय हैन र उनले गराउन सक्दैनन् भन्ने भ्रम यत्रतत्र छरिएको देखिन्छ । किन चुनाव नहुने? चुनावको मिति तय भएको छ । निर्वाचनको मिति तोकेर चुनावको अपेक्षा गरेको कामचलाउ सरकारले चुनाव गराउंदैन भनेर भन्नु हांस्यास्पद हुन जान्छ । सरकारले दिने चुनावको लागि बजेट हो गराउने अभिभारा त निर्वाचन आयोगको हो नि ।

सरकारको प्रतिवद्धता आएपछि चुनाव तीन कारणले नहुन सक्दछ । पहिलो सर्वोच्चले पुन:स्थापनाको निर्णय सुनाएमा, दोस्रो निर्वाचन आयोगले तयारीको लागि समय मागेमा, तेस्रो चुनाव विरोधी पार्टीहरुले मुलुकमा आतंक मच्चाएमा । यि घटनाहरु नेपालमा घटित भैसकेका छन् । यसमा थप ब्याख्या गर्न जरुरी छैन् । अन्यथा चुनाव हुंदैन भनेर अड्कलवाजी गरेर समय फाल्नुको अर्थ रहंदैन । प्रजातन्त्रमा प्रतिवद्ध दलहरु जनतामा जान र परिक्षण उत्रन डराउनु हुंदैन । हैसियत हुनेले चुनाव विरोधी भएर वा विरासतको सपना देखेर वन गैरप्रजातान्त्रिक खेलबाट हैन मैदानमा गएर जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्दछ ।

क्षण क्षणका अगाडि र पछाडि भएर आएका अविश्वास प्रस्तावको दर्ता, पार्टी बैठकका निर्णय, निर्वाचन आयोगलाई जानकारी, राष्ट्रपतिसंगका भेट र बैठकहरुका आयोजना र निर्णयहरुले एक तर्फीमात्र कसरत भएको देखिंदैन । जनताको अभिमतबाट तर्सेका पार्टी र तिनका नेताले आन्दोलन गरेर, न्यायालयलाई दवाव सृजना गरेर भनेपनि संसद पुनःस्थापना गर्न लागेको देखिन्छ । यसले गलत नजिर बसाउंछ । विगतमा भएका मध्यावधि चुनावका विषयमा सर्वोच्च विवादमा तानिएको थियो । जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालमा नै वर्तमान समीकरण र संसदले काम गर्न सकिएन भनिरहेको अवस्थामा जनता माझमा जानु कुनै गैर प्रजातन्त्रिक कदम हुन सक्दैन । बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा हात बांध्ने काम भएकाले नै पटक पटक मध्यावधि चुनाव भएको देखियो ।

अब चुनाव गराउने अभिभारा निर्वाचन आयोगको हो । अब चुनाव नभए सरकारको कारण हैन आन्दोलन गर्ने पक्षहरुको कारणले हुंदैन । नागरिक समाजका भनिएका बुद्धिजिवीहरु पनि आन्दोलन गर्नु पर्ने बताउंछन् । त्यो वाटो प्रत्युत्पादक हुन्छ । प्रजातन्त्र परिपक्व हुने माध्यम नै चुनाव हो । नेपाल जस्तो देशमा यसमा किन खर्च गर्ने बरु त्यसको साटो एउटा पुल बन्थ्यो भन्नेको त कमी हुंदैन तर प्रजातन्त्र र शासन ब्यवस्थालाई माझ्न वा संस्थागत गर्न आवश्यकता अनुसार चुनाव हुन र त्यसकालागि खर्च गर्न पछाडि पर्नु हुंदैन । भोलि चुनाव भएन र सरकार बनाउन सांसद किनबेच, पद मोलाहिज हुन थाल्यो भने मुलुकमा झन बढि भ्रष्टाचार र गैर राजनैतिक संस्कार संस्थागत हुनेछ ।

अहिलेको गणितीय अंक हेर्दा पनि सत्तारुढ नेकपाको विभाजन पछि वहुमतको सरकार बन्ने विकल्प देखिदैन । जननिर्वाचित बहुमत प्राप्त सरकारलाई कुनै समिकरण र भागबण्डा नमिल्दा भएको विभाजनबाट उब्जने परिस्थितिमा ताजा जनादेश लिन पाउने अधिकार वा अरु विकल्पहरु संविधानमा लेखिनु पर्दथ्यो । संवैधानिक ब्यवस्था नभए पनि स्पष्ट कानुनद्वारा गरिनु पर्दथ्यो । संविधान निर्माताहरु, नेताहरु र बुद्धिजिवीहरुले यो संवैधानिक कमजोरी हो यि कुराहरुमा त्रुटी भएको स्वीकार्न र औंल्याउन जरुरी छ । केहि नेताहरु र बुद्धजिवीहरु यो संवैधानिक त्रुटी हो भन्दैनन् किन भने उनीहरु मिडियामा हल्ली खल्ली गरेर र गलत ब्याख्या गरेर आफ्नो खस्केको छवी पुनः उचाल्ने मौका हेरिरहेका र आफूहरु जहिलेपनि लड्यौं भन्ने देखिनु छ । यदि जन निर्वाचित सरकारलाई कुनै नेताको वा नेताको समूहको लहडले अप्ठेरोमा पार्नु कदापी उचित हैन । यदि संसदले सरकारका कामलाई रोक्ने काम गर्छ भने यसले शक्ति पृथकीकरणमा असन्तुलन कायम गर्छ ।

त्यस्तो संसद नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा, बेलायतमा ब्राउन, मे र बोरिसको कार्यकालहरुमा विघटन भएका छन् । आम जनताले अमुक पार्टीको अध्यक्ष चिन्दैन तर प्रधानमन्त्री चिन्दछन् । नत्र सरकार जनमत लिन जनताको घर दैलोमा जान किन नपाउने ? कुनै सिद्धान्त र प्रयोगले जनमत लिन खोज्नु तानाशाह वा निरंकुश हुन्छ भन्दैन । परिस्थिथिको ब्याख्या बुद्धिजिवीहरुले निष्पक्ष भएर गर्न पर्दछ ति पनि कसैलाई तानाशाहको बिल्ला भिराउन तल्लिन छन् । यदि अदालतवाट संसद पुनर्बहाली भयो भने त्यसले निकास दिन्छ ? मुलुकले स्थायित्व पाउंछ ? स्वदेशी विदेशी चलखेल घटेर जान्छ ? संसदबाट कानूनहरु बन्छन् ? क्षणिक हाइहाइका लागि यो गलत बाटो हिंड्न हुंदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले बुझिसके अब उनीहरु सायद चुनावको विरोधमा जांदैनन् । तर, स्वभाविकरुपमा नेपाली कांग्रेस अदालतको आदेश पर्खनु उपयुक्त छ तर पार्टीका केहि नेताहरु पुनस्थापनाको पक्षमा प्रदर्शनमा लागेको देखिन्छ । यसले अदालतमा दवाव श्रृजना गर्दछ भने भविष्यमा अराजक राजनीतिको संस्कृति विकास गर्दछ । आन्दोलनवाट संसद पुन:स्थापनामा लाग्नु अहिलेको अवस्थामा अराजक र प्रत्युत्पादक हुनेछ । अब रह्यो अरु साना वा क्षेत्रीय पार्टीहरु उनीहरु सरकारमा जाने मौका भनेकै मुख्य पार्टीहरुले वहुमत गुमाएको अवस्था हो । संसद पुनस्थापना उनीहरुको लागि सुनौलो अवसर हो । त्यसैले उनीहरु चुनावको विरुद्धमा र संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा देखिन्छन् ।

यि तत्यहरुको आधारमा के देखिन्छ भने नेपालमा अझै फुटाउ र राज गर भन्ने गलत संस्कार र विरोधको संस्कृतिवाट उब्जेको नेकपा विवादले मुलुकलाई अन्योलतामा धकेलेको छ । यसको निकास अन्तमा चुनाव नै हुन सक्दछ । अहिले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदमा अवरोध भयो ताजा जनादेश लिन्छु भन्दा तानाशाह हुंदैन । बरु बिना चुनाव सत्तामा जान्छु भन्नेहरुलाई शंकाको घेरामा राख्न सकिन्छ ।

अहिले संसद पुन:स्थापना भए पनि नेपालमा राजनीतिले अर्को चुनाव नभएसम्म स्थायीत्व प्राप्त गर्दैन । सरकारको निर्णयमा संविधानको ब्याख्या अदालतले गर्नेछ । अदालत र संवैधानिक निकायहरुलाई कतैबाट दवाव श्रृजना हुनु हुंदैन । राज्यका प्रमुख अंगहरुबीच शक्ति सन्तुलन हुन जरुरी छ । चुनाव अहिले खर्चिलो देखिएपनि प्रजातन्त्रमा जनादेश लिने वा समर्थन खोज्ने भनेको चुनावबाट नै हो । चुनावले नै प्रजातन्त्र संस्थागत र परिपक्व हुन्छ र राजनैतिक खेलाडीहरुलाई उत्तरदायी बनाउंछ, चाहे आवधिक होस् या परिस्थितिको उपज नै । हामीले खोजेको ब्यवस्थाको विशेषताहरुमा पनि स्वतन्त्र चुनाव र अरुको सम्मान गर्दै बोल्ने स्वतन्त्रता समावेश छ ।

(लेखक पौडेल कांग्रेस निकट नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका संस्थापक सभापति हुन्)