ब्रेक्जिट डिलबाट नेपालीलाई के फाइदा ?

डा. बुद्धि पाठक

लन्डन । अन्ततः बेलायत र ईयूबीच बिहीबार व्यापार सम्झौता भएको खबर थाहा भयो । दुई पक्षले जति बार्गेनिङ गरेपनि सम्झौताको विकल्प थिएन । सम्झौताले केही आशा जगाएको छ । हुन त सम्झौताको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन् । बेलायतलाई डिल हुंदा पनि १५ वर्षको अवधिमा ४ प्रतिशत जिडिपीमा घाटा पर्ने भविष्यवाणी गरिएको छ ।

बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट अलग्गिएको झन्डै ११ महिनापछि भएको सम्झौतामा खासमा यूके र युरोपबीच वस्तुमा अतिरिक्त कर र कोटा प्रणाली लागू हुने छैन् भनिएको छ । यो प्रावधान अहिले कायम भएकै जस्तो हो ।

सरल भाषामा भन्ने हो भने शुन्य भन्सारमा सामान आयात निर्यात गर्न दुवै पक्षले पाउने भए, हिजो पनि त्यही थियो । यसले हामी उपभोक्तालाई फाइदा चाहिं तत्काल सागसब्जी, गोलभेंडाको भाउ नबढ्ने भयो ।

क्वान्टिटीमा दुवै पक्षले जति सामान बेचे पनि कोटा प्रणाली लागू हुने छैन् । पहिला पनि यही थियो । झमेला चाहिं सामान पठाउंदा बोर्डरमा भन्सार जांच हुनेछ । जांच हुने बित्तिकै अतिरिक्त कागजात, क्वालिटीको कुरा आउंछ । यसले बेलायत र युरोपियन व्यापारी दुवैलाई कस्ट (खर्च) बढ्ने भयो । सरकारले आफ्नो इच्छाले सबसिडिज दिएर सामान सस्तो गरे अर्को पीडित पक्षले मुद्दा हाल्न पाउने ग्यारेन्टी पनि सम्झौतामा छ ।

सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार, बेलायत र युरोपबीच ६६८ बिलियन पाउण्ड बराबरको व्यापार हुन्छ । त्यसमध्ये बेलायतले २९४ बिलियन पाउण्डको सामान ईयूलाई बेच्छ भने ईयूले ३७४ बिलियन पाउण्ड विक्री गर्छ ।
यो वस्तुसंग डिल भएकाले ईयूलाई बढी फाइदा छ किनकि युरोपले धेरै सामान यूके पठाउंछ ।

युरोपका माझीले बेलायती पानीमा वार्षिक करिब ६५० मिलियन युरोको माछा मार्ने गरेकामा १ जनवरीदेखि यो २५ प्रतिशतले घट्ने भयो । अब ब्रिटेनका बोटले धेरै माछा मार्न पाउने भए ।

अन्तरराष्ट्रिय आतंकवादमा मिलेर काम गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सम्झौताअनुसार बेलायतले युरोपियन क्रिमिनल डेटाबेस प्रयोग गर्न पाउने छ ।

१ जनवरीदेखि फ्रि मुभमेन्ट, नियम कानून पनि परिवर्तन हुनेछ । बेलायत युरोपेली अदालत र कानूनमा बांधिनु पर्दैन् । बेलायतले आफैं कानून बनाउंछ, आफैं न्यायिक फैसला गर्छ ।

खुल्ला आवतजावत बन्द र बस्न, काम गर्न यूरोपेली नागरिकलाई पनि समान नियम लागू हुने भएकोले नेपालीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।   

तर, सम्झौता गरेर मात्र हुंदैन् । बेलायतको अर्थतन्त्र उकास्न भिजन भएको व्यक्ति चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनमा फाइनान्सिल सर्भिस् र बिजनेशमा पोष्ट ब्रेक्जिट भिजन देखिएको छैन् । बेलायत सर्भिस सेक्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, फिन्टेकमा युरोपभन्दा अगाडि छ । फाइनान्सियल सर्भिसमा लिड गर्ने हो भने बेलायत सम्भावनाका क्षेत्रहरु ग्रीन टेक्नोलोजी, ग्रीन फाइनान्सिङ, इलेक्ट्रिक कार, क्लिन इनर्जी, बायो टेक्नोलोजीमा जानुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले ईयूसंग सेवा सम्बन्धि डिल कस्तो ल्याउंछन् त्यसमा पनि उनको लिडरसीप र बेलायतको भविष्य निर्भर रहनेछ । किनकि ईयूसंग वार्षिक १८ अर्ब पाउण्डभन्दा बढीको सेवासंग सम्बन्धित कारोबारहरुमा बेलायत नाफामा छ ।

(नर्थहयाम्पटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा. बुद्धि पाठकसंग नेपाली लिंकले गरेको संवादमा आधारित)