ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता गरेकामा गेसो सरकारप्रति आभारी

लन्डन । ज्येष्ठ नागरिक (सिनियर सिटिजन) लाई सम्मानस्वरूप दिंइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई कटौती गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय फिर्ता भएपछि भूतपूर्व गोर्खाहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।  

बेलायती भूतपूर्व सैनिक, भारतीय भूतपूर्व सैनिक र सिंगापुर पुलिसका पूर्व गोर्खालाई भत्ता कटौतीको निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि भूतपूर्व गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का अध्यक्ष कृष्णकुमार राई, भारतीय सैनिक संघका सह-संयोजक भेषशंकर पुरी र सिंगापुर पुलिस संघका सह-संयोजक नौराज राईले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।

साथै उक्त अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउने बेलायती भूतपूर्व सैनिक, भारतीय भूतपूर्व सैनिक, सिंगापुर प्रहरी, संचारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुप्रति ‘भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समिति’ को तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारद्वारा २०७७ साल आषाढ १७ गते गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता गरी पूर्ववत रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका बेलायती भूतपूर्व सैनिक, भारतीय भूतपूर्व सैनिक र सिंगापुर पुलिसका सदस्य तथा परिवारलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र पाउने निर्णय भएको छ । लाखौँ जेष्ठ नागरिक तथा तिनका आश्रित परिवारहरुको भावनाको कदर गर्दै सरकारले गरेको यस निर्णय अध्यायदेशमार्फत राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएकोमा गोर्खाहरुले नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्  ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरूप दिंइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध गेसोलागायत संगठन केहि महिनादेखि आन्दोलनरत थिए । गेसोले गत साउन ५ गते नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । साउन११ गते आइतबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरि १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा साउन १८ गते रिट निवेदकका कानून व्यवसायी र सरकारी पक्षको वहस भएको थियो । 

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), भारतीय भूतपूर्व सैनिक र सिंगापुर पुलिसद्वारा गठित ‘भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति’ ले प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसंग भेटेर प्रत्यक्ष रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उक्त भेटघाटमा भएको छलफलपछि नेपाल सरकार आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो ।