सोमबार, मंसिर १०, २०८१
07:35 | १३:२०

कोभिडले संकटमा नेपाली पत्रकार

रासस नोभेम्बर १३, २०२०

काठमाडौँ  ।

‘दिनरात नभनी दुःख गरेँ, कहिलेकाहीँ त पत्रिकाको काम सकेर घर पुग्दा बिहानको चार पनि बज्थ्यो’- अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकका पत्रकार गोविन्द देवकोटाले सुनाए, ‘खाइनखाई काम गरियो, विपद् आएपछि झन् हामीमाथि त अर्को विपद् पो आइलाग्यो ।’ उनको माग त्यति ठूलो छैन् । भन्छन् ‘काम गरेको हिसाब किताब गरिदिनुस्, हामी घर जान्छौँ ।’ उनको त्यही माग पनि पूरा भएको छैन् ।

समाचार सम्पादनमा काम गरिरहेका देवकोटालाई कोरोनाको कहरमा समाचार सङ्कलन शाखाको विशेष व्युरोमा सरुवा गरियो । त्यहाँ आएको एक महिना नबित्दै मनाङ सरुवा गरियो । तलब पाउनु त कहाँ हो कहाँ मानसिक यातना शुरु भयो भन्छन् उनी । कोरोना महामारीका बेला अग्रस्थानमा रहेर काम गरेको पारिश्रामिक मागेपछि पत्रकार देवकोटालाई आर्थिक तथा मानसिक यातनाको चरण शुरु भयो । ‘डेरा भाडा तिर्नुपरयो, आफुले बिहान बेलुकाको छाक पनि टार्नुपरयो’- पत्रकार देवकोटाले आफ्नो पीडा सुनाउदै भने, ‘एकै महिनामा दुई ठाउँ सरुवा गरेपछि हटाउन खोजेको मैले बुझेको छु त्यसैले काम गरेको हिसाब गरिदिनुस् भन्ने मात्रै माग हो ।’

उनलाई सरुवा गरिएको मनाङमा कार्यालय छैन् र स्रोतसाधन पनि केही छैन् । देवकोटाले आफूलाई जागिरबाट हटाउन लागेको भन्ने प्रष्ट अनुभूति भएपछि काम गरेको तलब मागेका हुन् । ‘कोभिडको महामारी हाम्रा रोजगारदाताको लागि एउटा बलियो बहाना भयो’- पत्रकार देवकोटाले थपे, ‘मनाङ जिल्लामा सरुवा भयो, म सम्पादनमा काम गरेको मान्छे, त्यहाँ काम गर्ने कार्यालय पनि थिएन, म बाहिरिन्छु भनेर श्रम ऐनअनुसार हिसाब मागेँ तर अहिलेसम्म पाएको छैन ।’

पत्रकार देवकोटालाई जिल्लामा सरुवा भएपछि जागिर निरन्तर रहन्छ भन्ने विश्वास थिएन । उनले जिल्लामा काम गर्ने पत्रकारको पीडा सुनाउँदै भने, ‘सबै जिल्लाका समाचारदातालाई स्ट्रिङ्गर बनाएका छन्, त्यो पनि चैतदेखि अहिलेसम्म तलब दिएका छैनन्, के आशाले म काम गर्न मनाङ जाउँ, पारिश्रामिक लिएर जागिर छोडने निधो गरेँ ।’

तर पत्रकार देवकोटाले अहिलेसम्म तलब पाएका छैनन् । कानूनी लडाईँ लडेर पनि काम गरेको पारिश्रामिक लिने तयारी उनको छ । प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी पुगेको छ । न्याय पाइएला-नपाइएला तर एउटा प्रणालीको विकास होस् भन्ने पत्रकार देवकोटाको धारणा छ ।

कोरोनाको कहरमा काम गरेको पारिश्रामिक समेत नपाएर जागिरबाट हात धुनु परेका पत्रकार देवकोटा एक्लो भने होइनन् । काठमाडौँमा चलेको पत्रिकामा काम गर्ने एक महिला पत्रकार (नाम नखुलाउने सर्तमा) को पनि पीडादायी अनुभव उस्तै छ । ‘काम गरयो तर तलब पाइँदैन, अब कसरी कम गर्नु ? दिनभर काम गरयो तर पर्वका बेलासम्म तबल पाइएन, भदौ महिनादेखि तलब पाएको छैन, विरोध गरौँ भने महामारीको बेला जागिरै जाने डर छ’– उनले थपिन्, ‘दशैँको बेलामा समेत तलब पाइएन, सरकारले बनाएको कानून त सञ्चारगृहले लागू गर्नुपरयो नि !’

विपद्मा अग्रस्थानमा रहेर खट्ने पत्रकारको पीडा धेरैको यस्तै छ । तलबका लागि लडौँ या यत्तिकै चुप लागेर बसौँ ? बिना पैसा कति दिन काम गर्ने भन्ने अन्यौल कायमै छ । तर पनि काम छाड्न मन भने लागेको छैन् ।

कोरोनाको कहरमा यस्ता समस्या बढ्दै गएको छ । कान्तिपुरमा काम गर्ने पत्रकार मधुसुदन भट्टराईको पीडा पनि फरक छैन । कान्तिपुर दैनिकले काम गर्दागर्दै महामारीका कारण पत्रकार भट्टराईलाई वैशाख ८ गतेबाट घरमा बस्न भनिदियो । ‘कान्तिपुरले अहिलेको परिस्थितिमा अप्ठ्यारो छ, वैशाख महिनाभरी घरमा बस्नु भन्यो, कात्तिक सकिन लाग्दा पनि वैशाख सकिएको छैन’– उनले आफ्नो पीडा सुनाउदै भने ‘दुःखमा साथ पाइएला भनेर काम गरयो, सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै घरमा बस्न भनियो, १६ वर्ष वोनस बाँडेको संस्थाले एक महिना बन्दाबन्दी हुँदा धान्न नसक्ने खालको हुंदैन ।’

उनलाई सामान्य कर्मचारीलाई निकालेर श्रमजीवीमाथि आफ्नै संस्थाले अन्याय गरेको महसुस भएको छ । ‘श्रमजीवीमाथि घोर अन्याय भएको छ, कानूनी लडाईँमा जान्छौँ, त्यत्तिकै छोड्दैनौँ’– उनले सुनाए, ‘विपद्मा कर्मचारी निकाल्ने मिडियाका मालिकलाई मजदुरको आँशु लाग्नेछ ।’ उनले वैशाखमा आधाभन्दा कम तलबबाहेक त्यसयता केही पाएका छैनन् ।

कोरोना महामारीमा आफ्नो घर परिवार अनि छरछिमेकको पर्वाह नगरी काम गर्न सडकमा निस्किए पत्रकार । यो बाहिर जान्छ, योबाट हामी जोगिनुपर्छ भन्ने लाग्दथ्यो समाजमा । परिवारमा पनि त्रास हुँदाहुँदै काम गरेका पत्रकारले तलब पाएका छैनन् । काम गरे बापतको पारिश्रामिक पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने, तलब मागे सरुवा गेरेर धेरै टाढा पठाउनेजस्ता धेरै समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता धेरै पत्रकारको छ । तलब नदिने, घरमै बस पछि बोलाउँछु भनेर महिनौँसम्म नबोलाउने गर्दा पत्रकारलाई आर्थिक र मानसिक रुपमा निकै तनाब भएको छ । यी तीन पत्रकारका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्ता पीडा बोकेका पत्रकार अहिले अहिले सञ्चार क्षेत्रमा धेरै छन् ।

महामारीका बेला महिला र पुरुष पत्रकारलाई उस्तै पीडा छ । तर घर व्यवहार सबै मिलाएर काममा निस्कने महिला पत्रकार पनि त्यतिकै प्रभावित बनेका छन् । परिवालाई खाना तयार गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर बच्चाको अनलाइन कक्षामा बसिदिनेसम्मको काममा महिला नै खट्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता धेरै कारणले गर्दा महामारीमा महिला पत्रकार अझ बढी प्रभावित भएका छन् ।

एड्भोकेसी मिडिया ग्रुपकी पूर्व अध्यक्ष बबिता बस्नेको अनुभवमा महिला पत्रकारलाई निकै मार परेको छ । सबैतिरको व्यवस्थापन गर्दा व्यावसायिक रुपमा महिला मारमा परेका छन् । ‘घर परिवारको दायित्वले पनि महिलालाई बढी असर परेको छ, बच्चा अनलाइन कक्षा महिलाको जिम्मा, महामारीका बेलामा बाहिर निस्कदा पनि मनसिक त्रास पनि बढी महिलामा छ’-उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘स्वतन्त्र रुपमा महिला पत्रकारले काम गर्न पाएका छैनन्, त्यसमा पनि जागिर गुम्यो, रोजीरोटी पनि गुम्यो ।’

उनले जसले मल्टिमिडिया राम्रोसँग जानेको छ, ती व्यक्तिलाई महामारीले खास असर नगरेको तर प्राविधिक पक्ष बलियो नहुने पत्रकार मारमा परेका बताइन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ्कअनुसार अहिले नेपालका ५७५ पत्रकारको रोजगारी गुमेको छ । काम गरेबापत ७०० पत्रकारले तलब पाएका छैनन् । जुनसुकै समयमा पनि अगाडि सरेर काम गर्नुपर्ने पत्रकारलाई कोभिडको जोखिम पनि त्यतिकै छ । कोभिडबाट हालसम्म ४५० जना पत्रकार सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । तर यस्तो जोखिमकै अवस्थामा पनि पत्रकारले आफ्नो धर्म छाडेका छैनन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य कोभिडको मारमा सञ्चार गृह र सञ्चार गृहमा कामगर्ने पत्रकारलाई बढी प्रभावित भएको बताउंछन् । ‘कोभिडको बाहाना बनाएर श्रमजीवी पत्रकारलाई आर्थिक, मानसिक रुपमा प्रभाव पार्ने काम भएको छ’-अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘स्थलगत रुपमा नै कामगर्ने पत्रकारको स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव परेको छ, सङ्क्रमण दर पनि पत्रकारमा बढी छ ।’

राज्य, राज्यका संरचना र समाजका राम्रा कामलाई उहाहरणका रुपमा बाहिर ल्याउने र नराम्रा कामलाई गल्ती गरेको उजागर गर्ने पत्रकारलाई महामारी निकै कष्टकर बनेको छ । काम गरेबापत पैसा नपाउने भएपछि धेरै पत्रकार पेशाबाट पलायन हुन बाध्य भएका छन् । आफ्नो गुजारा चलाउनका लागि पनि पत्रकारले पेशा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । त्यसो त कोभिडको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको छ । त्यसमा पनि अग्रस्थानमा रहेर काम गर्नुपर्ने पत्रकारलाई बढी परेको अनुभव छ । अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘पत्रकारको आर्थिक, भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक रुपमा समेत असर परेको छ, अग्रस्थानमा रहेर खट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, खटेर काम गर्ने पत्रकारले पनि तलब नपाउँदा मानसिक रुपमा तनाब झेल्नुपरेको छ ।’

श्रमजीवी पत्रकारहरुले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरेको तबल नपाउनु निकै पीडादायी पक्ष हो । चाडपर्वका बेलामा परिवारको सामान्य गुजारा समेत चलाउन नसक्ने अवस्था भोग्नुपरेको व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ । विपद्मा असाध्यै तीतो अनुभव पत्रकारले गर्नुपरेको छ । क्रियाशील रुपमा काम गर्ने पत्रकारले समयमा तबल नपाएपछि काम गर्ने उत्साह पनि हुदैन । यस्तो अवस्था भएपछि पत्रकारिताको गुणस्तरमा पनि त्यत्तिकै असर परेको हुन्छ । पत्रकारहरुले काम गरेको पारिश्रामिक लिनकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहदासम्म के जाँगरले काम गर्ने भन्ने पनि हुन्छ र यसबाट उनीहरुको कामको गुणस्तरमा पनि फरक पर्ने खतरा रहन्छ ।

पत्रकार आन्दोलित भएका छन् । श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि काम गर्ने पत्रकार महासंघले पनि पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई तबल दिन दबाब दिने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने काम गरिरहेको छ । महासंघका अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘दैनिकजसो पत्रकारको तलब दिलाउत सञ्चार गृहका मालिकलाई झकझक्याइरहेका छौँ, आन्दोलन गरिरहेका छौँ, कानूनी उपचारका लागि महासंघ निःशुल्क लड्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’ महासंघले खाद्यान्न सङ्कट परेका पत्रकारलाई खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामाग्री पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारलाई समयमा तबल नदिने वा तोकिएको पारिश्रामिक नदिनेजस्ता समस्या आएपछि सरकारले न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त समितिले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रामिक दिन दबाब दिने काम गर्दै आएको छ ।

‘कोभिडका कारण सञ्चार क्षेत्रमा कति प्रभाव परेको छ, त्यसबारेमा अध्ययन भइरहेको छ’– न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने, ‘धेरै गुनासा छन्, हिजो पनि समस्या थियो, कोभिडले झन् समस्या थपिदियो, त्यस्तै कोभिड भन्दा पनि कोभिडलाई निहुँ बनाउने नियत अझ बढी देखियो ।’

समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा परेका उजुरीलाई अध्ययन गरेर सम्बन्धित सरोकारवालाई पत्र काट्ने र बोलाएर छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ । यदि समितिले दिएको निर्देशन पनि सञ्चारगृहले नमानेमा कारबाही गर्ने अन्तिम निकाय प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत् कानूनी उपचार गर्ने व्यवस्था छ । कानूनी उपचारमा पनि धेरै पत्रकारहरु लागिपरेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समयमा रु २४ हजार ५०० न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण गरेको छ । त्यही पाउन पनि पत्रकारलाई समस्या परेको छ । सरकारको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको आग्रह छ, ‘विपद्का बेलामा कानूनले तोकेअनुसार कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रामिक सबै पत्रकारलाई दिन आग्रह गर्छु ।’

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू