बेलायत-नेपाल परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्दै, गोर्खा मुद्धा प्रमुख एजेन्डा

लन्डन । बेलायत तथा नेपालबीचको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक आउंदो साता बस्ने भएको छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्धका सबै पक्षहरुमा छलफल हुने बैठक यही नोभेम्बर १२ तारिख भर्चुअल माध्यमबाट बस्न लागेको हो ।

दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले लिड गर्ने बैठकमा नेपालको तर्फबाट लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुको पनि सहभागिता रहनेछ ।

नेपाल तथा बेलायतका परराष्ट्र सचिवबीच नियमित रुपमा हुँदै आएको बैठकको यो वर्ष पाँचौं शृंखला हो । यसअघिको बैठक सन् २०१८ मा लन्डनमा बसेको थियो । यसपटक नेपालले होस्ट गर्ने पालो रहेपनि महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाटै बैठक गर्न लागिएको हो ।

नियमित बैठक भएकाले दुई देशीय सम्बन्धका सबै विषयहरुमाथि छलफल हुने लन्डन दूतावासकी प्रवक्ता रोशन खनालले जानकारी दिइन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धा पनि बैठकमा प्रमुखमध्येको एक एजेन्डा रहने उनले बताइन् ।

‘दुई देशबीचको सम्बन्धका हरेक विषयमा छलफल हुने नियमित बैठक हो । त्यसैले कुनै एक विषयमा मात्र केन्द्रित बैठक होइन ’, प्रवक्ता खनालले भनिन्, ‘बेलायत र नेपालबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको मूल हिस्सा भएका कारण भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धा पनि बैठकको एक प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ ।’

दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सम्बन्ध, बेलायतले प्रदान गर्दै आएको सहायता लगायतका विषय पनि बैठकका अन्य मुख्य एजेन्डा रहनेछन् ।

आशावादी छन् गोर्खाहरु

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राई (बाँया) र गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का अध्यक्ष कृष्णकुमार राई ।

दुई देशबीचका परराष्ट्र सचिवबीच हुन लागेको बैठकले भूतपूर्व गोर्खाहरुमा भने नयाँ आशा जगाएको छ ।  

वर्षौँदेखि थाँती आफ्नो आन्दोलनले उठाएका मागहरु पूरा हुने वातावरण निर्माणमा यो बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा उनीहरुको छ ।  

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले सचिवस्तरीय बैठकले गोर्खाहरुको मुद्धा किनारा लगाउन दुई देशबीच निर्णायक वार्ता तय गर्ने आशा आफूहरुलाई रहेको बताए । उक्त वार्तामा को-को  बस्ने भन्ने समेत यही बैठकबाट टुंगो हुनुपर्ने राईको भनाइ छ ।  

बैठकमा उठ्ने विषयहरुमा सार्वजनिक चासो र महत्व रहेको भन्दै उनले छलफललाई गोप्य नराखी सबैले सुन्न, बुझ्न पाउने गरी मिडियामार्फत् सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।  

बैठकका लागि सत्याग्रह संघर्ष समितिका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भेटेर सुझाव दिइएको निर्देशक राईले जानकारी दिए ।  बैठकको दुई दिनअघि नोभेम्बर १० का दिन पनि मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।  

गोर्खा भूतपूर्व  सैनिक संघ (गेसो) का अध्यक्ष कृष्णकुमार राई पनि बेलायत र नेपालका परराष्ट्र सचिवहरुको बैठकले गोर्खाहरुको समस्या समाधानको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने ठान्छन् ।  

गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि यसअघि प्राविधिक संयन्त्रले बुझाएको १३ बुँदे सिफारिश कार्यान्वयनको दुई देशबीच यथासक्य चांडो वार्ता हुनुपर्ने उनले बताए ।

आफूसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले पनि यस विषयमा नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको वचन दिएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।  

गतसाता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक स्मरणपत्र बुझाएको गेसोले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पनि निरन्तर झक्झकाउने काम गरिरहेको उनले बताए ।