कोरोना महामारीका कारण पाँच सय बढी पत्रकार सङ्कटमा

बुटवल–कोरोना महामारीका कारण देशभरका सञ्चारसंस्थाबाट पाँच सय बढी पत्रकारले जागिर गुमाउनुपरेको छ । पत्रकार महासङ्घले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सात सय पत्रकार बेतलवी बिदामा बसेका छन् भने आठ सय पत्रकारको तलब कटौती गरिएको छ । १५ सय बढी पत्रकारको झण्डै तीन महिनादेखिको पारिश्रमिक बाँकी छ ।

अहिलेसम्म चार सय १३ पत्रकार कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् । कोरोनाकै कारण पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कोरोना सङ्क्रमित ८३ पत्रकार उपचाररत छन् । एकातर्फ पत्रकार रोजगारविहीन हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कातर्फ जागिरबाट विस्थापन हुँदासमेत लामो समयको पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा पाएका छैनन् । केही मिडिया हाउसले प्रदान गरेको न्यूनतम् तलबसमेत केहीले पाउने, केहीले नपाउने अवस्था छ । यसबाट समान श्रमजीवीका विच पनि चरम विभेद देखिएको छ ।

कतिपय लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारलाई जबर्जस्ती विदामा बस्न लगाएर रोजगारबिहीन पारिएको छ । अरुको अधिकारका लागि बोल्ने, लेख्ने पत्रकारले आफ्नै अधिकार कुण्ठित भएको पीडा आज बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सुनाए । कोभिड–१९ ले पत्रकारितामा पारेको प्रभावका विषयमा प्रेस काउन्सिलको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रिय समितिको आयोजना र पत्रकार महासङ्घ रुपन्देही शाखाको संयोजनमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मुलुकका हरेक परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका खेलेका सञ्चारकर्मीलाई अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जबर्जस्ती कामबाट बेरोजगार बनाउने सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकको हर्कत अन्यायपूर्ण, निन्दनीय र अमानवीय रहेको बताए ।

उनले मिडिया व्यवसाय चलाएपछि त्यहाँ हुने नाफा वा घाटा दुबै लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै मिडिया उचित कारणसहित बन्द गर्नुपरे पनि नियम र कानूनअनुसार विभिन्न सुविधा तथा उपादान दिएर मात्र श्रमजीवीको विदाइ गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

पत्रकारकै पसिनाको भरमा वर्षौ मिडियाबाट आम्दानी गरेका र मिडिया देखाएर अनेकौं फाइदा उठाएका मिडिया सञ्चालकले कोरोनाको कारण देखाउँदै कसैलाई पनि निकाल्न नपाउने बताउँदै यदी त्यसो भए महासङ्घले विरोध गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसीले विषम परिस्थितिमा समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई परको असर मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुरयाइरहेका सञ्चार क्षेत्रका लागि राहत तथा सहुलियतको अविलम्ब घोषणा गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।