ब्रेक्जिट मुद्दामा बेलायत ईयू विवाद

लन्डन–ब्रेक्जिट मुद्दालाई लिएर बेलायत र ईयूबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आन्तरिक बजार विधेयकमा दुई पक्षबीचको विवादले कानूनी विकल्पसम्म निम्तने सम्भावना बढेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सत्तारूढ कन्जरभेटिभका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (आन्तरिक बजार विधेयक) मा समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आफ्नो दलका झन्डै २ सय ५० जना संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले युरोपबारे विगत जस्तो झगडा नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । तर, युरोपेली संघले यदि बेलायतले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक बजार विधेयकमा रहेका विवादास्पद बुँदा नहटाएमा ऊविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

जोन्सनको कदमप्रति सत्तारूढ पार्टीकै दर्जन बढी ब्रेक्जिट पक्षधर सांसदहरू नै रुष्ट छन् । यद्यपि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ । जोन्सनको योजनाले असन्तुष्ट बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकारले राजीनामा दिइसकेका छन् । पूर्व टोरी नेता सर जोन मेजर र टेरेजा मेले पनि विधेयकविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनले ब्रसेल्सलाई गत वर्षको ईयू डिभोर्स बिलबारे अति कुतर्क गरेको आक्षेप लगाएका छन् ।

उत्तरी आयरल्यान्ड प्रोटोकललाई सम्बोधन गर्ने उक्त विधेयक सम्बन्धमा बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्समा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा यही सोमबार बहस हुँदै छ ।

गत बुधबार प्रकाशित विधेयकले सन् २०२० को डिसेम्बरमा ब्रेक्जिटको संक्रमणकालीन समय सकिएपछि बेलायतका चार राज्यबीच बिनाअवरोध व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । ईयूभित्रै रहने आयरल्यान्डसँग सीमा जोडिएको उत्तरी आयरल्यान्डले यो कसरी लागू गर्छ भन्ने मूलभूत मुद्दा छ ।

ईयूले बेलायतको उक्त कदमले गम्भीर रूपमा विश्वास तोडेको बताएको छ । ईयूले बेलायतविरुद्ध कानूनी लडाइँका लागि कुनै संकोच नमान्ने पनि चेतावनी दिएको छ । बेलायतले भने विधेयक फिर्ता नलिने स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

क्याबिनेट अफिस मन्त्री माइकल गोभले पनि सरकारी योजनाको बचाउ गरेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्ने सरकारले स्विकारे पनि आन्तरिक बजार विधेयकले ईयू धम्कीबाट बेलायतको सम्पूर्णता रक्षा गर्ने गोभको जिकिर छ ।

बेलायत र ईयूबीच ९ औं चरणको व्यापार वार्ता आगामी साता ब्रसेल्समा हुँदै छ । गत बिहीबार लन्डनमा समापन भएको दुई पक्षबीचको वार्ता पनि निष्कर्षमा टुंगिएन ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनको १५ अक्टोबर समयसीमा आउन करिब ५ साता पनि बाँकी नहुँदा जोन्सनले आफू एक्लै हिँड्न तयार भएको बताउँदै आएका छन् । उनको भनाइको अर्थ बेलायत बिनासम्झौता बाहिरिन सक्छ भन्ने हो । यद्यपि, जोन्सनले अझै सम्झौता हुने सम्भावना जीवितै रहेको बताएका छन् ।

ईयू र बेलायत दुई पक्षबीच पहिले भएको बहिर्गमन सम्झौताअनुसार नै कतिपय काम गर्नुपर्ने हुनाले एकदम कम समय छ । साथै, दुवै पक्षलाई सम्झौता गर्नुपर्ने दवाब पनि छ ।

जर्मनीका अर्थमन्त्री ओलाफ सोल्जले बेलायत बिना सम्झौता बाहिरिए ईयूभन्दा बेलायती अर्थतन्त्रमा धेरै क्षति पुग्ने दाबी गरेका छन् ।

ब्रेक्जिटपछि ईयू र बेलायतबीच सम्झौता हुन सकेन भने विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सर्तअनुसार ईयू बेलायत अगाडि बढ्नुपर्नेछ । त्यसैले पनि टोरी पार्टीका अधिकांश सांसदले बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देख्छन् लेबर पार्टीका तर्फबाट सांसद पदका पूर्वउम्मेदवार डा. बच्चुकैलाश कैनी ।

बेलायत ईयूबाट आउँदो १ जनवरीदेखि औपचारिक रूपमा बाहिरिएपछि नेपालजस्ता मुलुक लाभान्वित हुने जानकारहरूको विश्वास छ । ब्रेक्जिटपछि ईयूबाट बेलायत आउने कामदारको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने हुनाले ईयू बाहिरबाट आउने दक्ष कामदारलाई बेलायतमा अवसर मिल्ने डा. कैनी बताउँछन् ।

आउँदो वर्षदेखि अंकमा आधारित अध्यागमन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा भइसकेकाले यो ईयूबाहेक देशका कामदारका लागि अवसर पनि भएको उनको भनाइ छ ।