मौद्रिक नीति: लगानी वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी शुुक्रबार बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै । तस्वीर- रोशन सापकोटा/रासस

काठमाडौँ, ३ साउन–उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई टेवा दिन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आधार तयार गरेको छ ।

लगानी वृद्धि, पूर्वाधार विकास र रोजगारीका अवसर सृजनामा केन्द्रित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अक्षरसः कार्यान्वयन भएमा लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुनेछ । उद्यमी व्यवसायीहरुले पनि पुनःकर्जा सम्बन्धी भएको व्यवस्थाले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात बढेर तरलता वृद्धिमा मद्दत गर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका छन् ।

पुनःकर्जा सुविधामा थप रु एक सय अर्ब वृद्धि गरी २०० अर्ब पुरयाइने, दीर्घकालीन ‘रिपो’ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातमा लचिलो नीति अवलम्बन, कर्जा भुक्तानीको समयावधि लम्ब्याउने, शेयर बजार सुधार गर्न शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि स्रोतको उपलब्धतालाई दृष्टिगत गरी पुनःकर्जा कोष विस्तार गर्न सकेमा त्यसको पूर्ण उपयोगको वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेछ ।

कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुरयाइएको भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत जारी भएको कर्जा सिसिडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा–स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहन सहज देखिन्छ । यद्यपि कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज अवस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति प्रोत्साहनका रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्ण रुपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोगी हुनेछ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेर निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीको वातावरण पनि बनाउन जरुरी भएको छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म ४० प्रतिशत पुरयाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रमहरुमा यस अघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारीको असर सम्बोधनका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि अत्यावश्यक प्राथमिक कार्यहरु सीप विकास, व्यावसायिक योजना निर्माण र उद्यम सञ्चालनका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ भने लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र ऊर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन ‘रिपो’ सम्बन्धी प्रावधान स्वागतयोग्य छन् ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सघाउने गरी प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक विकास प्रवर्धनमा जोड दिनु, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबलाई दृष्टिगत गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकीकरण र सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राख्नु सुखद पक्ष हो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच प्रतिशत नै कायम राख्नु, करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई दुई प्रतिशतबाट घटाई एक प्रतिशत र नीतिगत दरका रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत कायम गरिनु तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउने र आवश्यकताअनुसार लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छन् ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुंदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसङ्ख्यक नेपालीको आयआर्जन तथा रोजगारीको आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले लगानी बढाउनुपर्ने, रेशम, जुट, कपासलगायत कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचिलो बन्ने नीतिका साथै जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुग्ने ठानिएको छ ।

लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने भएकाले बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताहरुको आय क्षमतामा भइरहेको कमीले गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।