युवा रोजगारी बढाउन बेलायत सरकारको विशेष प्याकेज घोषणा
हस्पिटालिटी व्यवसायलाई कर छुट
लण्डन । कोरोना महामारीका कारण रोजगारीका हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रभावित ठानिएका युवाहरुलाई रोजगार बनाउन बेलायत सरकारले एक विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले बुधबार संसदमा २ विलियन पाउण्डको ‘किकस्टार्ट’ स्किम घोषणा गरेका हुन् ।
घोषित स्किम अहिले बेरोजगार रहेका १६ देखि २४ वर्ष उमेरभित्रका युवाहरुलाई काममा फर्काउनमा लक्षित छ । अहिले सरकारबाट बेरोजगारी भत्ता लिइरहेका युवाहरुको लागि सरकारले नै तलब व्यहोर्ने गरी ६ महिनाको ‘वर्क प्लेसमेन्ट’ रोजगारीहरु सिर्जना गराइनेछ ।
‘किकस्टार्ट स्किम’ अन्तर्गत बेलायतका युवाहरुको लागि रोजगारीका लाखौं अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसरी काम शुरु गर्ने युवाहरुको लागि ६ महिनासम्म साताको २५ घण्टाको दरले सरकारले नै तलब व्यवस्था गर्नेछ । रोजगारदाता कम्पनीले चाहेमा सरकारले उपलब्ध गराउने न्यूनतम ज्यालादरभन्दा माथि तलब दिन सक्नेछन् ।
सरकारकै लगानीमा ६ महिनासम्म रोजगारीमा रहने युवाहरुलाई भविष्यमा दीर्घकालीन खालका रोजगारी पाउन आवश्यक अनुभव आर्जन हुने र युवा रोजगारीलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
‘किकस्टार्ट स्किम’ इंग्ल्याण्डका साथै स्कटल्याण्ड र वेल्समा पनि लागू हुनेछ भने नर्दन आयल्याण्डमा युवा बेरोजगारी घटाउन सरकारले अतिरिक्त बजेट व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
यो स्किमअन्तर्गत रोजगारीका लागि आउँदो अगस्ट महिनादेखि आवेदन खुला गरिनेछ भने सेप्टेम्बरपछि वर्क प्लेसमेन्टहरु शुरु हुनेछन् । कम्तीमा डिसेम्बरसम्म निरन्तर रहने यो स्किम त्यसपछि पनि लम्ब्याइन सक्ने ठानिएको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ कामदार भर्ना गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रति कामदार १ हजार पाउन्ड समेत सरकारले प्रदान गर्ने भएको छ ।
बेलायत सरकारले कोभिड महामारीपछि देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने प्रयासमा अन्य केहि राहत पनि घोषणा गरेको छ । ५ लाख पाउन्डसम्मका प्रपर्टीहरु खरिद गर्दा ‘स्ट्याम्प ड्युटी’ कर नलिने घोषणा गरिएको छ ।
महामारीबाट बढी प्रभावित ‘हस्पिटालिटी’ क्षेत्रलाई अस्थायी रुपमा कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । आउंदो जनवरी १२ सम्मको लागि रेष्टुरेन्ट, होटेल लगायतका व्यवसायले बुझाउने कर २०
देखि ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई ‘बुस्ट’ गर्ने उद्धेश्यले आगामी अगस्ट महिनाभर सोमबारदेखि बुधबारसम्म रेष्टुरेन्टमा गएर खाना खांदा ५० प्रतिशत (प्रतिग्राहक १० पाउन्डसम्म ) छुट दिइनेछ ।
सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजलाई विपक्षी लेबर पार्टी र ट्रेड युनियनहरुले स्वागतयोग्य भनेका छन् । तर, कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र बेरोजगारी न्यूनिकरण गर्न अझै धेरै गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रतिकृया छ ।