नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदै

फाइल तस्विर

काठमाडौँ । मुलुकको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ शनिबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदैछ ।

दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गरिँदै छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी छन् । विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

बैठकको सुरुमै सभामुख अग्नि सापकोटाले समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको संशोधन आफूले अस्वीकृत गरेको जानकारी गराएका छन् ।

सरकारले संघीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सोही दिन नेपालपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको जेठ २७ को बैठकमा मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । सो स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ पेश भई दुई तिहाइका आधारमा विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र सोही मितिदेखि संशोधित संविधान लागू हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।