हवाई पूर्वाधारमा १९ अर्ब ४२ करोड बजेट

काठमाडौं-सरकारले महत्वपूर्ण पर्यटकीय पूर्वाधारका रुपमा रहेको मुलुकको हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आव२०७७-०७८ को आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै पर्यटन हवाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट घोषणा गरेका हुन् ।

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि यो बजेट खर्च गरिनेछ । अघिल्लो आव २०७६-७७ मा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हवाई पूर्वाधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष सात करोड बढी बजेट छुट्याइएको छ । सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लागि गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याएको छ ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बजेट छुट्याएको छ । बाराको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

सुर्खेत र चितवनको भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक उडानका लागि स्तरोन्तनि गरिने भएको छ । चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

मोरङको विराटनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गरिनेछ । तेह्रथुमको चुहानडाँडा र दाङको नारायणपुरमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । नारायणपुरमा विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । हवाई सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ हवाई नीति ल्याउने जनाइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायकका कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थापक व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यस्तै लुम्बिनीमा निर्माणाधीन पाँच हजार व्यक्ति क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभाहल निर्माण गरी सञ्चालनमा गरिनेछ । लुम्बिनी क्षेत्र विस्तार गर्न बृहत्तर लुम्बिनी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधारका रुपमा रहेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बजेट घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले अघिल्लो आव २०७६-७७ मा पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि रु दुई अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा आगामी आवमा पर्यटन पूर्वाधारमा रु एक खर्ब ४२ करोड कम बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो । भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ भए पनि विश्वभर महामारीका रुपमा देखापरेको कोभिड–१९ का कारण उक्त कार्यक्रम स्थगन भइसकेको छ ।

सरकारको आव २०७७-७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटन पुनरुत्थानको पुनरुत्थान र दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने भनिएको थियो ।

सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यटन उद्योगको संरक्षणका निम्ति देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी, सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीलाई देश दर्शनका लागि पठाइनेछ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा देश दर्शन कार्यक्रमको घोषणा गर्दै कोभिड–१९ को जोखिम सकिएलगत्तै देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

हवाई सेवा, होटल, ट्रेकिङ, ट्राभललगायत कम्पनीलाई विविध शुल्क र ब्याजमा अनुदान दिने पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् । रारा तालको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थललाई सुविधायुक्त हिल स्टेसनको विकास गरी पूर्वाधार विस्तार गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ । पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथसहित अन्य मठमन्दिर, गुम्बा तथा चुचुरा, नदी, ताल र कुण्डलगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ ।

सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र देशका सात प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय गन्तब्य बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तब्य अवधारणाअनुरुप सबै प्रदेशका ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने बताए ।

निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारका लागि पूर्वाधार बजेटको रकम खर्च गरिनेछ । कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र पुनःस्थापित गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल स्वास्थ्य तथा पर्या–पर्यटनलगायतका नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।

पर्यटक आगमन, पदयात्रा, हिमाल आरोहण र उद्धारलाई व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाउन नवीन पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन प्रोत्साहनका लागि माध्यमिकभन्दा माथिल्लो तहको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय राख्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकका आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेटमा भनिएको छ ।

लकडाउन र उडान प्रतिबन्दका कारण उडान भर्न नपाई हवाई मैदानमै ग्राउण्डेड जहाज पार्किङ शुल्क छुट दिइने भएको छ । लाइसेन्स नवीकरण तथा हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर पनि मिनाहा गरिने आगामी आवको बजेटमा भनिएको छ ।

सरकारले पर्यटनसहित उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न रु ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भएको छ । साना, मझौला उद्योग र पर्यटनलगायत उद्योगीले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ऋण लिन सकिने गरी रु ५० अर्बको कोष खडा गरिएको गरेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए । यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उद्योग प्रतिष्ठानले तलब भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।