सीमा विवाद सुल्झाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छः प्रा. सुवेदी

लन्डन । बेलायतको प्रतिष्ठित लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक एवं यूकेमा मुख्यालय रहेको गैर सरकारी संस्था ग्लोबल पलिसी फोरम नेपालका अध्यक्ष डा. सूर्य सुवेदीले नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत एक विकल्प भएको बताएका छन् ।

नेपाली लिंकलाई प्रतिक्रिया दिंदै क्यूसी प्रा. डा. सुवेदीले यो मुद्दा अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ने सम्भावना नभएपनि नेपाल सरकारलाई यसमा परामर्श आवश्यक परे दिन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए । ‘मैले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका तीनवटा मुद्दामा काउन्सेलका रुपमा काम गरिसकेकाले कसरी काम हुन्छ त्यो अनुभव बांड्न सक्छु’, डा. सुवेदीले भने ।

नेपालका राजनीतिक दलहरु आफ्नै स्वार्थ र सत्ता मोहमा अल्झिएर यस्ता गम्भीर मुद्दाप्रति उनीहरुले चासो नदिएको आरोप समेत सुवेदीको छ ।

भारतले गत नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख तथा कालापानी क्षेत्र आफ्नो सीमाभित्र देखाउने नक्सा प्रकाशित गरेपछि फोरमले कडा रुपमा विरोध गरेको थियो ।

उक्त संस्थाले त्यतिबेला एक विज्ञप्तिमार्फत कालापानी लगायत क्षेत्रका बारेमा नेपाल तथा भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादको अनुगमन गर्न र स्थिति बिग्रन नदिन पहल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदलाई आव्हान गरेको थियो ।

ती क्षेत्रहरुको अवस्थिति स्वतन्त्र नेपाल तथा तत्कालिन औपनिवेशिक भारतबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निरक्यौल भइसकेको फोरमको धारणा छ । नेपाल तथा भारतबीच त्यसपछि भएका सन्धिहरुले सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सीमालाई मान्यता दिंदै आएका छन् ।

नेपालले गत साता लिम्पियाधुरा, लिपुलेख तथा कालापानी क्षेत्र समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि दुई देशबीच कूटनीतिक तिक्तता बढेको छ । भारतले नेपालको नयां नक्सालाई मान्यता नदिने बताइसकेको छ ।