सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्न सांसदहरुको आग्रह

काठमाडौं ।  सांसदहरुले नेपाली भूमिमा भारतले अनधिकृतरुपले सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका केही पूरक सन्धिले कायम गरेको नेपालको भूभाग र सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर भारतसँग स्पष्टरुपमा आफ्ना धारणा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए  । 

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लिपिम्याधुरा, लिपुलेक सीमामा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएको अडान प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै लिम्पियाधुरामा ३९७ वर्ग किलोमिटर भूभाग अझै भारतको नियन्त्रणमा रहेको बताए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्न थालेको आफूले पटक–पटक भन्दै आएको र कालापानी तथा लिपुलेकमा बाटो पुर्याउंदैछ भन्ने विषयमा सरकारलाई सूचना थियो कि थिएन भनी प्रश्न गरे ।

सांसद महन्थ ठाकुरले भारतसँग पटक–पटक सीमा विवाद हुँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे । 

सांसद सरिता गिरीले लिपुलेकको बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा समस्या किन समाधान हुन सकिरहेको छैन भनी प्रश्न गरिन् । ‘भारतलाई त ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ, तर चीनलाई पठाइएको छ कि छैन’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘दुवै देशसँग कूटनीतिक तबरबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।’ 

सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालको कूटनीतिक पहललाई भारतले अटेरी गरेको भन्दै सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुक प्रभावित भएको बताए । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले कूटनीतिक नोटमात्र दिएर सीमा विवाद अन्त्य नहुने भन्दै भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद गर्न सुझाव दिए  । 

सांसद भीमबहादुर रावलले नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेकामा नेपाली जनताका तर्फबाट निन्दा गर्दै तत्काल नेपालको भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न आग्रह गरे । सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण रोक्न नेपालले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताए । 

सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवाद साझा समस्या भएको भन्दै साझा ढंगले  नै समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सीमा अतिक्रमणका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलको एकताले सरकारलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न प्रेरणा दिएको उनको भनाइ थियो । 

सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उनले गत फेब्रुअरीमा बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा कोरोनाका कारण प्रभावित भएको बताए । ‘सीमा अतिक्रमणको समाधान कूटनीतिक तहबाटै गर्न सकिन्छ’, उनले भने । 

सार्वभौमसत्ता रक्षार्थ सबै दलबीचको राष्ट्रिय एकता नै बलियो आधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादका विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे ।

सरकारले यसअघि नै लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने सन्दर्भमा चीनलाई पनि पत्राचार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको तर्फबाट चीनलाई पनि प्रष्ट पार्ने काम भएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेको समेत सदनलाई जानकारी गराए ।